भूवनेश्वर कालवा रोडवरील झोपडपट्टी अधिकृत की भूसपाट?

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,

 रोहा: भूनेश्वर कालवा रोड हा नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेला मार्ग आहे. रोहा अष्टमी नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्वे 268/1 अ मधील 17 घरांचा प्रश्न सध्या गंभीर वळणावर आहे. हा भूखंड कोलाड पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत येतो, त्यामुळे नगरपरिषद आणि भूमी अभिलेख विभाग या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. सरकारच्या जमिनीवर कुणीही अतिक्रमण करू शकत नाही, असे स्पष्ट नियम असतानाही काही राजकीय नेते या झोपडपट्टीला अधिकृत दर्जा देण्यासाठी आग्रही आहेत. मात्र, कोकण पाटबंधारे विभागाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला असून, या झोपडपट्टीवर बुलडोझर चालणार की ती कायदेशीर मान्यता मिळवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भूमी अभिलेख, मुख्याधिकारी, प्रांताधिकारी यांचा काय संबंध?

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या प्रकरणात भूमी अभिलेख अधिकारी संभाजी कांबळे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी एडके आणि प्रांताधिकारी खुटवट यांचा काहीही संबंध नाही. नगरपरिषद आणि प्रांत कार्यालय या जमिनीवर कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत, कारण ती पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत आहे. मात्र, राजकीय नेत्यांकडून या अधिकाऱ्यांवर सतत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्यक्षात हा भूखंड जलसंपत्तीच्या संवर्धनासाठी राखीव असल्याने त्यावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कायदेशीर ठरू शकत नाही.

कोलाड पाटबंधारे विभागाने या अनधिकृत बांधकामाचा प्रस्ताव रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केला होता. त्यानुसार, या झोपडपट्टीवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली होती. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. एका पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे, राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

राजकीय नेते फक्त खोटी आश्वासनं देतात?

स्थानिक राजकीय नेत्यांनी निवडणुका जवळ आल्या की झोपडपट्टीतील लोकांच्या प्रश्नांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा, पण प्रत्यक्षात काहीच न करायचे, हा पद्धतशीर खेळ अनेक वर्षे सुरू आहे. काही नेते झोपडपट्टी अधिकृत करण्याच्या बाजूने भूमिका घेत जनतेचे समर्थन मिळवू पाहत आहेत, तर काही गप्प बसून परिस्थितीचा फायदा घेत आहेत. निवडणुका संपल्या की हीच झोपडपट्टी आणि त्यातील रहिवासी विसरले जातात. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना खरोखर झोपडपट्टीवासीयांची चिंता आहे की फक्त मतांचे राजकारण करायचे आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.

पाटबंधारे विभागाची ठाम भूमिका
कोकण पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कालवा क्षेत्रात अतिक्रमण होणे धोकादायक आहे. कालव्यातून होणारा पाणीपुरवठा आणि जलसाठ्यावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याच कारणास्तव या 17 अनधिकृत घरांवर कारवाई आवश्यक असल्याचे विभागाने ठामपणे सांगितले आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही कारवाई लांबणीवर पडत आहे.

यापूर्वीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तासह ही झोपडपट्टी हटवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राजकीय दबावामुळे प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी दोन दिवसांत अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून, यानंतर या विषयावर अधिकृत निर्णय घेतला जाईल.

रहिवाशांचे काय?
या प्रकरणात झोपडपट्टीवासीय सर्वाधिक संभ्रमात आहेत. राजकीय नेत्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा की कायद्याच्या निर्णयाची वाट पहायची, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. काही लोक या झोपडपट्टीला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी लढत आहेत, तर काहींना कारवाई होण्याची भीती वाटत आहे.

भूनेश्वर कालवा रोडला लागून असलेल्या गावांनाही या झोपडपट्टीच्या भवितव्याची चिंता आहे. जर ही अधिकृत झाली, तर त्यांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. जर ती हटवली गेली, तर या जागेचा योग्य विकास होणार का, याबद्दल त्यांना शंका आहे. त्यामुळे सध्या या गावे या संघर्षाकडे फक्त प्रेक्षक म्हणून पाहत आहेत.

आता पुढे काय?

कोकण पाटबंधारे विभाग दोन दिवसांत अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहे. न्यायालयात या झोपडपट्टीबाबत काय निर्णय घेतला जातो, प्रशासनाचा पुढील पाऊल काय असेल आणि राजकीय नेते यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.