राष्ट्रीय महामार्ग 353C च्या निकृष्ट बांधकामविरोधात कँपनी तसेच शासनाला कायदेशीर नोटीस

गडचिरोली, दि. २३ एप्रिल: सध्या गडचिरोली ते आष्टी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 353C चे बांधकाम अतिशय जलद गतीने सुरू आहे. सदर बांधकामाचे कंत्राट औरंगाबाद येथील ए. जी.आर.एस.बी.आय.पी.एल या कँपणीला देण्यात आले असून सदर बांधकाम हे कंपणीद्वारे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे करण्यात येत असून शासकीय इस्टीमेट नुसार सदर बांधकाम होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

सदर बांधकामाकरीता इस्टीमेट नुसार योग्य प्रकारे खोदकाम न करणे, जुन्या रोडच्या डांबराच्या लेवल वरच नवीन सीसी रोड चे बांधकाम करणे, मुरुमाऐवजी मातीचा वापर करणे, बांधकामाकरीता पाण्याचा योग्य प्रमाणात वापर न करणे इत्यादी बाबी बांधकाम करणाऱ्या कंपनीद्वारे करण्यात येत आहेत.

या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाविषयी संबंधित विभागाच्या अधिकारी यांना वारंवार निदर्शनास आणून दिले परंतु या बाबीकडे अधिकारी वर्गाने हेतुपुरस्सर कानाडोळा केल्यामुळे सदर भ्रष्टाचारास अधिकारी वर्गाकडून पाठबळ असल्याचे दिसून आल्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते मिनार खोब्रागडे व सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. प्रियांका बांबोले यांचे मार्फत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचे वकील ऍड. कबीर कालिदास यांच्या तर्फे मुख्य सचिव राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालय दिल्ली, सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई, जिल्हाधिकारी गडचिरोली, कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली तसेच बांधकाम करणारी कंपनी ए.जी.आर.एस.बी.आय.पी.एल औरंगाबाद यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून पंधरा दिवसात उत्तर सादर करण्यात सांगितलेले आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

योग्य उत्तर न मिळाल्यास मुबंई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात नोटीसकर्त्यांद्वारे जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. असा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते मिनार खोब्रागडे व सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. प्रियांका बांबोले यांनी केलेला आहे.