कुणबी समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणासाठी आज ठाण्यात विराट मोर्चा.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

पालघर/ठाणे 28 नोव्हेंबर :- कुणबी सेनेच्या २२ व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षणासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या सरकार दरबारी पोहचवण्यासाठी आज ठाण्यात कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाला पालघर, ठाणे, मुंबईसह कोकणातील कुणबी बांधव आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात धडकणाऱ्या या विराट मोर्चाची सरकारकडून अशाप्रकारे दखल घेतली जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ठाणे येथिल साकेत रोड वरून कुणबी समाज व शेतकऱ्यांचा हा भव्य मोर्चा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाणार आहे. यावेळी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना कुणबी सेनेच्या मागण्यांविषयीचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर गडकरी रंगायतन येथे कुणबी समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणा बाबत आरक्षण परिषद् व कुणबी सेनेचा २२ वा वर्धापन दिन साजरा होणार आहे. कुणबी सेनेच्या २२ व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी पोहचवण्यासाठी कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी कुणबी आरक्षण परिषदांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ठाण्यानंतर चिपळूण, नागपूर, संभाजीनगर तसेच नंदुरबार येथे कुणबी आरक्षण परिषदांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पुन्हा शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी विश्वनाथ पाटील यांच्या नियुक्तीची मागणी..?

विशेष म्हणजे युती शासनाच्या काळात कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांना शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष पद देण्यात आले होते आणि त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देखील देण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने त्यांचे अध्यक्ष पद आणि राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा रद्द केला होता परंतु एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्तेवर आलेल्या सरकारला कुणबी सेनेने पाठिंबा दीलेला आहे. त्यामुळे युती सरकारच्या काळात दिलेले शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा विश्वनाथ पाटील यांना पुन्हा बहाल करण्यात यावा अशी मागणी कुणबी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

कुणबी सेनेच्या मागण्या

१) OBC प्रवर्गाची जातनिहाय
जनगणना करून कुणबी समाजाला कुणबी लोक संख्येनुसार OBC मधून स्वतंत्र
आरक्षण देण्यात यावे.

२) स्वतंत्र्यानंतर सतत ७५ वर्ष
आदिवासी बाहुल भागात शासकीय,
शैक्षणिक व राजकिय क्षेत्रात आरक्षण
अभावी कुणबी समाजाची पिछेहट झाली
आहे. म्हणुन कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र
मतदार संघ व शैक्षणिक धोरण राखीव
करण्यात यावे.

३) सन १९८२ साली शामराव पेजे,
श्रीकांत जिजकर, शांताराम घोलप यांनी
शासनाला सादर केलेल्या अहवाला नुसार
घटनेचे कलम १५ (४), व १६ (४) व कलम
४६ प्रमाणे समाजाचे आर्थिक मागासलेपणा
लक्षात घेऊन स्वतंत्र आरक्षण घोषित करावे.

४) कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील
यांच्या विनंती वरून शामराव पेजे आर्थिक
विकास महामंडळ शासनाने तयार केले आहे
त्याला स्वतंत्र दर्जा देवून त्याची व्याप्ती
महाराष्ट्रभर करून ५०० कोटीचा निधी
देण्यात यावा.

५) शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून
भात, सोयाबीन, कपास व फळबागा यांना
सरकार कडून नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

६) सरकारने खरेदी केलेल्या भात
पिकावर दरवर्षी दिला जाणारा
रु. ७०० प्रति क्विंटल इतका सानुग्रह अनुदान (बोनस) बंद झाला आहे तो त्वरीत सुरू करून बोनस रक्कम प्रति क्विंटल १५००/- इतकी करण्यात यावी.

७) सर्व जिल्हयांमध्ये कुणबी
समाजातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी साठी
वसतीगृह बांधण्यात येवुन त्यांना शिष्यवृत्त्या
सुरू कराव्यात.

८) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयात कुणबी
समाजासाठी समाजगृहे बांधण्यात यावी.

९) राष्ट्रीय महामार्गात बाधीत झालेल्या
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला देताना
झालेला दुजाभाव न करता व भ्रष्टाचार
झालेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी.

राज्यात बहुसंख्य असलेल्या कुणबी समाजाला न्याय मिळावा यासाठी आमच्या रास्त मागण्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला कोणीही गृहीत धरू नये असा इशारा कुणबी सेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व मागण्यांची सरकारच्या वतीने कशाप्रकारे दखल घेतली जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हे पण वाचा :-