प्रलंबित खटले लवकरच मार्गी लागणार, सरन्यायाधीश भूषण गवईंचा निर्धार

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आज बुधवारी (ता. 14 मे) शपथ घेतली. अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे ते दुसरे सरन्यायाधीश ठरले आहेत. यापूर्वी, न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन हे अनुसूचित जातीतील समुदायातील पहिले सरन्यायाधीश होते. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथ समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती गवई यांना शपथ दिली. त्यांनी हिंदीमध्ये शपथ घेतली. मंगळवारी (ता. 13 मे) वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची जागा त्यांनी घेतली.

न्यायमूर्ती गवई यांना 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांहून अधिक काळ असेल आणि ते 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत या पदावर राहतील.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेण्याच्या एक दिवस आधी भूषण गवई यांनी बार अँड बेंचला मुलाखत दिली. या मुलाखतीच्या माध्यमातून त्यांनी त्यांच्या कामाचे स्वरूप नेमके कसे असेल? याबाबतची माहिती दिली. या मुलाखतीत न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले की, मी नेहमीच सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचा पुरस्कर्ता राहिलो आहे. न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे माझ्या प्राधान्य क्रमांपैकी एक असेल.

सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत प्रलंबित खटल्यांची समस्या मला प्राधान्याने सोडवायची आहे, असे त्यांच्यांकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तर, उच्च न्यायालयांची पायाभूत सुविधा चांगली आहे, परंतु कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये अजूनही समस्या आहेत, असेही यावेळी त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा