गडचिरोली नगर परिषदेत सभापती निवडीत सत्ताकारण उघड

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : नगर परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापती निवडीने आज शहराच्या राजकारणात केवळ पदवाटप नव्हे, तर सत्तेतील समीकरणे, अंतर्गत नाराजी आणि राज्यस्तरीय युतीचा स्थानिक परिणाम ठळकपणे समोर आला. आज (दि.२१) झालेल्या विशेष सभेत चार विषय समित्यांचे सभापती बिनविरोध ठरले, तर महिला व बालकल्याण समितीसाठी प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली.

उपविभागीय अधिकारी अरुण एम. यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदूरकर यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या सभेत भाजपचे अनिल कुनघाडकर यांच्याकडे बांधकाम समितीची सूत्रे आली. मुक्तेश्वर काटवे यांना आरोग्य व स्वच्छता, हर्षल गेडाम यांना शिक्षण समितीची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला तो राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) देण्यात आलेला पाणीपुरवठा समितीचा सभापतिपद, ज्यावर लीलाधर भरडकर यांची निवड बिनविरोध करण्यात आली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

नगराध्यक्ष प्रणोती निंबोरकर या स्थायी समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार असून, उपनगराध्यक्ष निखिल चरडे यांच्याकडे वित्त व नियोजन समितीचे सभापतिपद देण्यात आले आहे.

महिला व बालकल्याण समितीत मतदानाची वेळ….

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

इतर समित्यांत बिनविरोध चित्र असताना महिला व बालकल्याण समितीसाठी मात्र राजकीय खेळी रंगली. भाजपकडून सीमा कोसे (कन्नमवार), तर काँग्रेसकडून मनिषा खेवले यांच्यात थेट लढत झाली. उपसभापतिपदासाठी भाजपच्या शिल्पा गव्हारे व काँग्रेसच्या मेघा वरगंटीवार यांच्यात निवडणूक झाली. निकालात ४ विरुद्ध २ अशा मताधिक्याने भाजपने दोन्ही पदे आपल्या पारड्यात पाडली.

अपेक्षा फोल ठरल्याने भाजप नगरसेविकेची नाराजी….

या संपूर्ण प्रक्रियेत भाजपच्या नगरसेविका अर्चना निंबोड यांची नाराजी चर्चेचा विषय ठरली. पाणीपुरवठा समितीचे सभापतिपद आपल्याला मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र राष्ट्रवादीला हे पद देण्यात आल्याने त्या अस्वस्थ झाल्या. त्यानंतर भाजपने महिला व बालकल्याण समितीचे सभापतिपद देण्याची तयारी दर्शवली, पण ते त्यांनी नाकारले. परिणामी त्या निवडणुकीदरम्यान अनुपस्थित राहिल्या. या संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला, मात्र तो यशस्वी ठरला नाही.

राष्ट्रवादीला पद देण्यावरून भाजपमध्ये खदखद…

राष्ट्रवादी काँग्रेसला सभापतिपद देण्याचा निर्णय भाजपच्या अनेक पदाधिकारी व भाजयुमो कार्यकर्त्यांना मान्य नव्हता. “नगर परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी भाजपविरोधात उभी राहिली होती, मग तिला सत्तेत वाटा का?” असा सवाल सभेपूर्वीच उपस्थित झाला. काही कार्यकर्त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली.

मात्र आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे व इतर वरिष्ठ नेत्यांनी हस्तक्षेप करत राज्यस्तरीय युतीचा हवाला दिला. वरून आलेल्या संदेशानंतर विरोधाचा सूर मावळला, तरीही नाराजी पूर्णपणे निवळली नसल्याचे वातावरणात स्पष्ट जाणवत होते. विशेष म्हणजे सुरुवातीला राष्ट्रवादीला बांधकाम समिती मिळेल, अशी चर्चा होती. पण भाजप व भाजयुमोच्या तीव्र भूमिकेमुळे राष्ट्रवादीला अखेर पाणीपुरवठा समितीवर समाधान मानावे लागले.