योजना कागदावर नव्हे, तर घराघरांत पोहोचल्या पाहिजेत – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ फक्त आकडेवारीपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात शेवटच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचला पाहिजे, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निवडक गावांची निवड करून त्या गावांतील प्रत्येक कुटुंबाला किमान काही शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळेल, अशी कार्यपद्धती तातडीने राबविण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले.

जिल्हा परिषद व आदिवासी विकास यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा घेताना ते जिल्हा परिषद सभागृहात बोलत होते. बैठकीस प्रधान सचिव व विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास महामंडळाच्या आयुक्त लीना बनसोड, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, अपर आयुक्त आयुषी सिंह, मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, प्रकल्प अधिकारी कुशल जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्यात सध्या केंद्र व राज्य शासनाच्या ४०० हून अधिक योजना कार्यरत असून, त्यांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पारंपरिक प्रशासनिक पद्धती अपुऱ्या ठरत असल्याचे स्पष्ट करत अग्रवाल म्हणाले की, नाविन्यपूर्ण, परिणामकारक आणि प्रत्यक्ष लाभ देणारे प्रयोग आता अपरिहार्य आहेत. निवडक गावांमध्ये प्रत्येक घराचा सखोल सर्वेक्षणात्मक आढावा घ्यावा, कुटुंब पात्रतेनुसार कोणत्या योजनांचा लाभ देणे शक्य आहे याची तात्काळ पडताळणी करावी, तेथेच अर्ज भरून मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करावेत आणि लाभ प्रत्यक्षात मिळतो आहे की नाही, याची खात्री करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी प्रशासकीय पथकांनी दुर्गम गावांमध्ये मुक्कामी राहून काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

योजनांची अंमलबजावणी केवळ अहवालांवर न ठेवता लाभार्थी-निहाय डिजिटल डॅशबोर्ड विकसित करावा. फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे थेट लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात मिळतो आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी डिजिटल व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली वापरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

गडचिरोली जिल्ह्यात वाढत असलेल्या औद्योगिक गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक युवकांना त्याचा थेट लाभ मिळावा यासाठी शिक्षणासोबत कौशल्य विकासावर विशेष भर देणे आवश्यक असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. उद्योगांच्या गरजांशी सुसंगत शिक्षण व प्रशिक्षण दिल्यास युवकांना रोजगारासाठी जिल्ह्याबाहेर स्थलांतर करावे लागणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

ग्रामीण दळणवळण व्यवस्थेच्या संदर्भात बोलताना, १००० लोकसंख्येवरील प्रत्येक गावात एसटी बससेवा पोहोचविण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष बदल घडवणाऱ्या योजनांचे ठोस प्रस्ताव सादर झाल्यास, त्यांना शासनस्तरावरून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना महाफार्मर आयडी व प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महसूल विभागाने विशेष लक्ष द्यावे. तसेच जिल्हा परिषद व आदिवासी विकास विभागाने महसूल विभागाप्रमाणे पेपरलेस, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन प्रणाली विकसित करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

वन व पर्यावरण विभागाच्या परवानग्यांमुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडत असल्याचे निदर्शनास आणून देत, अनावश्यक विलंब व प्रक्रियात्मक अडथळे टाळून कालबद्ध, सकारात्मक व निर्णयक्षम प्रशासन राबविण्याच्या सूचना त्यांनी वनविभागाला दिल्या.

गडचिरोली जिल्ह्याबाबत बोलताना मुख्य सचिव म्हणाले की, पूर्वी येथे नियुक्ती म्हणजे शिक्षा समजली जात होती; मात्र आज गडचिरोली ही संधी, प्रयोगशीलता आणि प्रभावी कामगिरीची ‘प्राईज पोस्टिंग’ ठरली आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंत्रालय स्तरावरून आवश्यक ती संपूर्ण मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या बैठकीत शिक्षण, आरोग्य, घरकुल, पेसा क्षेत्रातील उपक्रम, धरतीआबा योजना, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, दिव्यांग कल्याण आदी योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.