उद्धव ठाकरे यांना धक्का, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क

नवी दिल्ली 22 फेब्रुवारी :- निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर लगेच ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णायावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानं यावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज यावर सुनवणी झाली. यामध्ये दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. आर. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या खासदार व आमदारांना मिळालेल्या मतांच्या आधारावर शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. शिवसेना सदस्य संख्येचा विचार केला गेला नाही. ठाकरे गटाकडे 20 लाख सदस्य संख्या आहे. त्याचा विचार निवडणूक आयोगाने केला नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

याला शिंदे गटाने विरोध केला. मुळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात याचिका करणे अपेक्षित होते. तसे न करता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी घेऊ नये. मतांच्या आधारे आयोगाने निर्णय दिला असला तरी आम्हीही पक्षाचाच भाग आहोत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.

मात्र निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती द्या अन्यथा ते व्हीप जारी करुन आमच्या आमदारांना अपात्र करतील, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. आम्ही अशी कोणतीच कारवाई करणार नाही, असे शिंदे गटाने स्पष्ट केले. असे असले तरी शिंदे गट आमच्या मालमत्ता व बॅंक खाती ताब्यात घेऊ शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी केली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

त्यावर न्यायालय म्हणाले, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागला आहे. त्याला आम्ही स्थगिती देऊ शकत नाही. मालमत्ता व बॅंक खात्याबाबतही आम्ही भाष्य करू शकत नाही. ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेचे शिंदे गट व निवडणूक आयोगाने प्रत्त्यूतर सादर करावे. एक आठवड्याने यावर पुढील सुनावणी होईल.

हे पण वाचा :-