Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

पवनीत ‘सन्मान विश्रांतीगृह’ उपक्रमाचे राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते उद्घाटन

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील २४ दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये २४ ‘मासिक पाळी सन्मान विश्रांतीगृह’ उभारण्यात आले....

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील पवनी येथे महिलांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि सन्मानासाठी उभारण्यात आलेल्या ‘मासिक पाळी सन्मान विश्रांतीगृह’ उपक्रमाचा उद्घाटन सोहळा राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते संपन्न झाला.

मुकुल माधव फाउंडेशन आणि फिनॉलेक्स फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तसेच युवा परिवर्तन मुंबईच्या सहकार्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील २४ दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये २४ ‘मासिक पाळी सन्मान विश्रांतीगृह’ उभारण्यात आले आहेत. देशातील अत्यंत वंचित आदिवासी भागांपैकी एक असलेल्या या परिसरात पारंपरिक ‘कुरमा घरां’ऐवजी सुरक्षित, स्वच्छ आणि सन्मानपूर्वक पर्याय उपलब्ध करून देणारा हा उपक्रम आदर्श मॉडेल ठरत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या विश्रांतीगृहांमध्ये स्वच्छतागृह व स्नानगृह सुविधा, नियमित पाणीपुरवठा, सौरऊर्जेवर आधारित प्रकाशव्यवस्था, योग्य वायुवीजन, आरामदायी निवासव्यवस्था, धूररहित चुलीसह लघु स्वयंपाकगृह आणि आवश्यक आरोग्य साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मासिक पाळी आरोग्य व्यवस्थापनाला पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छतागृह सुविधांशी एकत्रित करून महिलांना गोपनीयता, आत्मविश्वास आणि सन्मानाने हा काळ व्यतीत करता यावा, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

कोरोना महामारीच्या काळात असुरक्षित पाळी-झोपड्यांच्या परिस्थितीतून या संकल्पनेचा जन्म झाला. आज हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करणारा नसून सामाजिक परिवर्तनाचा पाया ठरत आहे. प्लास्टिक बाटल्यांपासून तयार केलेल्या विटांद्वारे बांधकाम, स्थानिक गवंडी प्रशिक्षण, स्वच्छता नॅपकिन निर्मिती यांसारख्या उपक्रमांतून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळाली आहे. काही केंद्रांमध्ये महिलांसाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत.

यावेळी बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न हा केवळ वैयक्तिक नसून सामाजिक जबाबदारीचा विषय असल्याचे नमूद केले. ग्रामीण व आदिवासी भागात आरोग्यविषयक जागरूकता वाढवून आवश्यक सुविधा सुलभ करणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हा उपक्रम महिलांच्या सन्मान, स्वच्छता आणि आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित जीवनाकडे टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.