विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे बिगुल वाजणार, विरोधकांचा मात्र चहापानावर बहिष्कार

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. १३ डिसेंबर : महाविकास आघाडीमार्फत एकीकडे अनेक गोष्टींवरचे निर्बंध हे अनलॉक प्रक्रियेत काढण्यात येत आहेत. पण त्याचवेळी सरकार मात्र मुंबईतच अवघे दोन दिवसाचे अधिवेशन भरवण्याची औपचारिकता करत आहे, असा विरोधकांकडून आरोप होत आहे. राज्यासमोरील आव्हाने पाहता राज्य सरकार हे चर्चेपासून पळ काढत आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे. यंदाचे अधिवेशन हे १४ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर असे दोन दिवस चालणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे ६० वर्षांमध्ये नागपूर एवजी मुंबईत भरवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. याआधी फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदा हिवाळी अधिवेशन मुंबईत भरवण्यात आले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन अवघ्या दोनच दिवसात आटोपते घेण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विविध समाजांची आरक्षणाच्या विषयावरील आंदोलने आणि मराठा आरक्षणाच्या विषयात महाविकास आघाडी सरकारला आलेले आतापर्यंतचे अपयश यासारखे विषय राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षाच्या केंद्रस्थानी आहेत. विरोधकांनी नागपुरला अधिवेशन घ्या असे सांगूनही अधिवेशन मुंबईत घेत असल्याने याआधीच नाराजी व्यक्त केली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्यातील शेतकऱ्यांचे विषय हे प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातून प्रामुख्याने शेतीशी म्हणजे सोयाबीन आणि कापूस यासारख्या पिकाशी संबंधित आहेत. पण या विषयांवरही चर्चा होत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षामार्फत करण्यात आला आहे. यासारखे अनेक विषय आव्हानाच्या रूपात राज्यासमोर आहेत. पण राज्य सरकार मात्र अजुनही या विषयावर चर्चा करण्यापासून पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. कोरोनाच्या काळात सरकारचे कोलमडलेले व्यवस्थापन, अतिवृष्टी आणि वादळाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची तूट यासारखे विषयही विरोधकांच्या निशाण्यावर असणार आहेत.

महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कडक शिक्षेची तरतूद असणारा दिशा कायद्याचे विधेयकासह काही पुरवणी मागण्या यंदाच्या अधिवेशनात मांडल्या जातील. महिलासाठींचं एवढं महत्त्वाचं विधेयक सरकारने मांडण्याचा निर्णय घेतला पण त्या संदर्भात विधेयकाचे प्रारुप किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा सरकारने घडवून आणलेली नाही त्यामुळे शक्तीविधेयक या अधिवेशनात मांडू नये अशीही मागणी विरोधकांनी केली आहे. दोन दिवसाच्या कामकाजात काही शोक प्रस्तावही ठेवण्यात आले आहेत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा