सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठ गठीत करण्यासाठी पत्रच दिलं नाही, विनायक मेटेंचा आरोप.

लोकस्पर्श न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई डेस्क:- राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं सरकार बोलत असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलेलाच नाही, असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे.त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांकडून केला जात आहे.

विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाचं प्रकरण घटनापीठाकडं सोपवावं असं राज्य सरकार सांगत आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही हीच मागणी केली आहे. पण 7 तारखेलाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी अर्ज करण्यास राज्य सरकारला सांगितलं होतं. पण आज सुनावणी सुरू होईपर्यंत हा अर्ज राज्य सरकारने कोर्टापुढे सादरच केला नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत चव्हाण उदासिन असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आंदोलकांकडून केला जात आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा