आपत्ती कोणतीही असेल, प्रशासन अलर्ट मोडवरच राहायला हवं – सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, २३ जून : जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतत अलर्ट मोडवर ठेवण्यात यावी, सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधत वेळीच पूर्वतयारी केली पाहिजे, आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत आपत्तीपूर्व सूचना पोहोचवणारी ठोस व परिणामकारक संदेश प्रणाली विकसित करण्यात यावी, अशा स्पष्ट आणि ठाम सूचना राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तसेच गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आज दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित यंत्रणांना उद्देशून प्रशासनाने सज्जतेच्या नावाखाली केवळ कागदी कामकाज न करता, जमीन स्तरावर त्वरित अंमलबजावणी होईल अशी यंत्रणा कार्यान्वित ठेवावी, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.

त्यांनी प्रत्येक नागरिकाशी मोबाइलद्वारे थेट संपर्क ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली असून, १०० टक्के नागरिक मोबाइल व इंटरनेट सुविधेशी जोडले गेले पाहिजेत, यासाठी विशेष अभियान आखण्याचे सूचित केले. मोबाइल क्रमांकाची प्रभावी नोंदणी आणि संदेश प्रणालीचा वापर हे आपत्ती व्यवस्थापनाचे मूलभूत अंग असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी जिल्ह्यातील पूरप्रवण भागांतील घरांची मोजणी करणारा रेड आणि ब्लू लाईन सर्व्हे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. नदीकाठच्या वस्त्यांतून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेत पुढील वर्षी एकही घर नदी पात्रात राहणार नाही, हे सुनिश्चित करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

जिल्ह्यातील गरोदर महिलांना पावसाळ्यात वेळेवर आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी दुर्गम भागांत वैद्यकीय पथकांची नियुक्ती करावी, पूरस्थितीत एअर अ‍ॅम्बुलन्स सेवा तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवापुरवठादारांशी करार करण्यात यावेत, मलेरिया व बालमृत्यू टाळण्यासाठी मच्छरदाणी, फवारणी, जाळी बसवणे व ब्लिचिंग पावडरचे वितरण या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात अशा सूचना त्यांनी दिल्या. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी लाईन लगत झाडांची छटाई आणि वीज खंडित झाल्यास २४ तासांत रिस्टोरेशन करण्याच्या जबाबदारीचे स्पष्ट आदेश त्यांनी यंत्रणांना दिले.

बैठकीत बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली असून, अशा व्यक्तींमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो, हे लक्षात घेता कोणत्याही प्रकारचा औषधोपचाराचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा दिला.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

वनक्षेत्रातील पूल बांधकामासाठी परवानगी आवश्यक नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निर्देश दिले असून, अशा कारणांमुळे रस्ते रखडल्यास आणि नागरिकांचे प्राण धोक्यात आले, तर संबंधित विभागांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. जिल्ह्यातील महामार्ग, जिल्हा परिषद रस्ते आणि गावांत जाणारे मार्ग हे पावसाळ्यात वाहून जाणार नाहीत, यासाठी सदोष संरचना दुरुस्त कराव्यात, अन्यथा जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी ठणकावले. बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाची सद्यस्थिती स्पष्ट केली.

यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी निलेश तेलतुंबडे, कृषी, पाटबंधारे, आरोग्य, वीज, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण व इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रत्येक विभागाने आपल्या तयारीबाबत माहिती दिली असून, सहपालकमंत्र्यांनी समन्वय, वेळेवर कृती आणि कार्यक्षमतेचे महत्त्व अधोरेखित करत, प्रशासनाने संपूर्ण जिल्ह्याच्या सुरक्षिततेसाठी सामूहिक जबाबदारीने काम करावे, ही अपेक्षा व्यक्त केली