Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदलांची नांदी झाली असून, पारंपरिक तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाला आता पूर्णविराम देत चार वर्षांच्या नव्या रचनेला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) लागू करताना विद्यार्थ्यांना अधिक लवचिक, संशोधनाधिष्ठित आणि कौशल्याधारित शिक्षण देण्याचा दावा केला जात असला, तरी या बदलामुळे शिक्षण क्षेत्रात नवे प्रश्नही निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या नव्या पद्धतीत विद्यार्थ्यांना ‘ऑनर्स’ आणि ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ असे दोन पर्याय उपलब्ध असतील—म्हणजेच केवळ पदवी नव्हे, तर संशोधनाच्या दिशेने वाटचाल करण्याची संधीही उघडणार आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
नव्या रचनेनुसार हा अभ्यासक्रम आठ सत्रांमध्ये विभागला जाईल. तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर महत्त्वाचा टप्पा उभा राहणार आहे. चौथ्या वर्षात प्रवेश घेऊन ‘ऑनर्स’ पदवी मिळवायची, की संशोधनासह पदवी पूर्ण करायची—हा निर्णय विद्यार्थ्यांनाच घ्यावा लागणार आहे. ‘ऑनर्स’साठी १६० ते १७६ क्रेडिट्स पूर्ण करणे आवश्यक असेल, तर ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ निवडणाऱ्यांना १२ क्रेडिट्सचा संशोधन प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे.
याशिवाय, संशोधन पदवीसाठी किमान ७.५ CGPA ही अट ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच, केवळ इच्छेवर नाही तर गुणवत्तेवरही चौथ्या वर्षाचा मार्ग अवलंबून राहणार आहे. प्रत्येक पीएचडी मार्गदर्शकाकडे मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार असल्याने, या संधीसाठी स्पर्धाही तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
विद्यार्थ्यांना ‘मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट’ आणि ‘क्रेडिट ट्रान्स्फर’सारख्या सुविधा देण्यासाठी ‘ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ (ABC) प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणात लवचिकता मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी या डिजिटल प्रक्रियांचे आव्हानही तितकेच मोठे ठरू शकते.
या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे—सध्या केवळ तीन वर्षांचे अभ्यासक्रम असलेल्या महाविद्यालयांना चौथ्या वर्षासाठी स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तर पदव्युत्तर किंवा पीएचडी केंद्रे असलेल्या संस्थांना थेट ‘ऑनर्स’ व संशोधन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये ‘समान संधी’चा प्रश्नही पुढे येण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण अधिक दर्जेदार आणि जागतिक स्तराशी सुसंगत होईल, असा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण—हे मुद्दे निर्णायक ठरणार आहेत.