कंगनाच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला झटका.

मुंबई पालिकेला कोर्टाचा दणका, कंगनाच्या ऑफिसवरील बीएमसीने केलेली कारवाई मुंबई हायकोर्टानं अवैध ठरवली आहे.

मुंबई डेस्क, दि. २७ नोव्हेंबर: अभिनेत्री कंगना रनौतच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला झटका दिला आहे. कार्यालयावरील तोडकाम प्रकरणाची कंगनाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आज कोर्टाने या याचिकेवर आपला निकाल दिला आहे.  कंगना रणौतच्या बंगल्यावर केलेली महापालिकेची कारवाई मुंबई हायकोर्टाने अवैध ठरवली आहे.महापालिकेद्वारे पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कंगनाला कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंगना रनौतनं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाई विरोधात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारली आहे. तिच्याविरोधात पालिकेनं केलेली कारवाई ही सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत केल्याचं स्पष्ट करत, पालिकेनं कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. कंगनानं केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथं उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीनं जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरून नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीच्यावेळी व्यक्त केलं होतं.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करताना पुढे झालेल्या वादात कंगनानं केलेली विधानं ही चुकीचीच होती, त्याचं समर्थन करताच येणार नाही असं स्पष्ट करत भविष्यात तिला अश्याप्रकारची वक्तव्य करताना भान बाळगण्याची समज हायकोर्टानं दिली आहे. तसेच नागरिकांनी केलेल्या टिकांकडे सरकारनं दुर्लक्ष करावं त्यासाठी सत्तेचा वापर करत नागरिकांचे मुलभूत अधिकार डावलणं चुकीचं असल्याचं मत हायकोर्टानं या निकालात नोंदवलं आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

‘महापालिकेने कंगनाला दिलेली नोटीस अवैध आहे. त्यामुळे त्याविषयी महापालिकेला भरपाई करावी लागेल. कंगनाच्या विनंतीचा विचार करण्यासाठी नुकसानीचे मूल्यमापन नंतर केले जाईल आणि त्याविषयीनंतर निर्णय दिला जाईल’, असा निर्णय न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. तसंच, कंगनाच्या कार्यालयाविरोधात केलेली कारवाई मुद्दाम ठरवून केली आहे, चुकीच्या हेतूने केलेली आहे, असं मतही न्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. मुंबई मनपाची कारवाई नागरिकांच्या हक्कांविरोधात आहे, असं मतही न्यायाधिशांनी नोंदवलं आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा