केंद्राने पूरक पोषणसाठी 2 हजार 3 कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यानुसार निधी द्यावा

ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेऊन केली मागणी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क, दि. 18 डिसेंबर: केंद्र शासनाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रमासाठी सन 2020-21 साठी 2 हजार 3 कोटी 91 लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देऊन तातडीने निधी द्यावा, अशी मागणी महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी यांना भेटून केली. कोरोना परिस्थितीमुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे सुधारित आराखडा करणे भाग पडले असून पूरक पोषण कार्यक्रम सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निधी वेळेत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.

राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या केंद्रीय मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांच्या अनुषंगाने मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी आज दिल्ली येथे श्रीमती इराणी यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव राम मोहन मिश्रा, राज्याच्या महिला बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती इंद्रा मालो, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. ऋषिकेश यशोद उपस्थित होते.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे सन 2020-21 साठी मार्च 2020 मध्ये 1 हजार 630 कोटी 2 लाख रुपयांचा वार्षिक प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (एपीआयपी) सादर केला होता. मात्र, कोरोना परिस्थिती निर्माण झाल्याने पूरक पोषण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवावी लागली आहे. एप्रिल 2020 पासून पूरक पोषण कार्यक्रमाच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत 7 लाख 27 हजाराहून अधिकची वाढ झाली असून अधिकच्या निधीची तरतूद करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी सुधारित 2 हजार 3 कोटी 91 लाख रुपयांचा सुधारित वार्षिक प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा आज मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी श्रीमती इराणी यांच्याकडे सुपूर्त करून त्यास मान्यता देण्याची विनंती केली. राज्य शासनाने या कार्यक्रमासाठी यावर्षी 1 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

या काळात महानगरांमध्ये काम करणारे मजूर आपल्या मूळ गावी स्थलांतरित झाल्याने पूरक पोषणच्या लाभार्थ्यांमध्ये वाढ झाली. तसेच काही कुटुंबे राज्यांतर्गत ग्रामीण भागात स्थलांतरित झाली असून ते पूरक पोषण कार्यक्रमाचा लाभ घेत आहेत. यापूर्वी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) सेवांचा लाभ घेत नसलेले घटकही आता या योजनेचा लाभ घेत आहेत. कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये सर्व शाळा बंद झाल्यामुळे खासगी शालेय पूर्व अभ्यासक्रमात (प्ले स्कूल) शिकत असलेली 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील जी बालके आयसीडीएस सेवांचा लाभ घेत नव्हती त्यांनाही सध्या पूरक पोषण आहार कार्यक्रमाचा लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत एप्रिल 2020 पासून 7 लाख 27 हजाराहून अधिकची वाढ झाली आहे, असे सांगून सुधारित आराखड्यानुसार अधिकची तरतूद व्हावी, अशी मागणीदेखील ॲड. ठाकूर यांनी केली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगानुसार 554 कोटी रुपये निधी तातडीने द्यावा

केंद्र शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पोषण कार्यक्रमांतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी राज्याला 554 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने त्यासाठी 277 कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. तथापि, केंद्र शासनाने अद्याप तरतूद वितरित केली नाही. पूरक पोषणासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेणे शक्य व्हावे यासाठी हा निधी तातडीने मिळणे आवश्यक आहे, असेही ॲड. ठाकूर यांनी मंत्री श्रीमती इराणी यांना यावेळी सांगितले.