लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी असूनदेखील मोदी सरकार सामान्य लोकांकडून पैसे का घेत आहे?

पैसे आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई ०२ मार्च :- १ मार्चपासून सुरू झालेल्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांकडून पैसे आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोव्हिड लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४५ किंवा ६० वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तींना नेमून दिलेल्या केंद्रामध्ये कोव्हिड प्रतिबंधक लस घेण्याचे प्रावधान आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने लसीची किंमत २५० रुपये प्रति डोस इतकी ठेवली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने १.६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ०१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील, आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. म्हणजेच भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करता येणे शक्य आहे. असे असताना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे?

अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजनांचा किंवा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जात आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना (आयुष्मान-भारत) मोफत कोविड प्रतिबंधक लस देण्यात यावी अशी मी मागणी करतो. दुर्दैवाने, ३५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा