CCF कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी व मुख्य लेखापाल यांचा धुडगूस..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मनोज सातवी, कार्यकारी संपादक,

 भ्रष्टाचाराचे कुरण : भाग २

ठाणे दी,१५ डिसेबर : ठाण्यातील मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (CCF Office) सध्या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलं आहे. येथील प्रशासकीय अधिकारी आणि मुख्य लेखापाल तसेच इतर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले असून या सर्वांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांनी केली आहे. याबाबतचे सदर सामाजिक संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांना पत्र लिहिलं आहे. शिवाय या कार्यालयातील अनागोंदी कारभाराचे पडसाद नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उमटणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळत आहे.

मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ठाणे येथील प्रशासकीय अधिकारी सोपान गीरे आणि मुख्य लेखापाल अजय सांगळे
यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे वन विभागातील अधिकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनर कुटुंब त्रस्त आहेत. या कार्यालयातील कोणतेही काम असल्यास या अधिकाऱ्यांना दक्षिणा दिल्याशिवाय ते काम पूर्ण होत नाही. अर्थात हे अधिकारी ते काम पूर्ण होऊच देत नाहीत अशा प्रकारचे गंभीर आरोप सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आले आहेत.

मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ठाणे , वन वृत्तामध्ये ठाणे,पालघर, रायगड, रत्नागिरी,सिंदगुदुर्ग असे पाच जिल्हे येतात. एवढे मोठे कार्यक्षेत्र असलेल्या वन विभागातील परिक्षेत्र कार्यालय (range office) किंवा विभागीय कार्यालय (divisional office) मधील वनक्षेत्रपाल, वनपाल व इतर अधिकारी – कर्मचारी यांच्या बदल्या असोत किंवा पदोन्नती असो, की कार्यालयाचे लेखा परीक्षण (ऑडिट) असो, या प्रत्येक कामासाठी हे अधिकारी पैसे घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

वन कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक कामासाठी ठरलेला आहे रेट कार्ड …

वनविभागातल्या भ्रष्ट कारभाराचे रेट ठरले असून कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे हात दगडाखाली असल्यामुळे यांच्या विरोधात थेट बोलण्यास कोणीही धजावत नाही.

भ्रष्टाचाराचे कुरण भाग ३ नक्की पहा..

 

शासकीय निमशासकीय किंवा खाजगी अशा कोणत्याही क्षेत्रातला कर्मचारी किंवा अधिकारी असो तो आपल्याला बढती मिळावी यासाठी नेहमी प्रयत्न करीत असतो. अर्थात नियमानुसार ती मिळत असते. मात्र मुख्य वन संरक्षक कार्यालयामधील अजय सांगळे यांनी चक्क शासनाने दिलेली पदोन्नती नाकारली असून ठाणे सिसीएफ कार्यालयात ठाण मांडून बसले आहेत. लेखापाल अजय सांगळे हे १९९९ पासून ठाणे मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात एकाच जागेवर आहेत. त्यांची शहापूर येथे बदली ही झाली मात्र येथे मिळत असलेल्या आर्थिक मलईमुळे आजही ते मुख्य वनसंरक्षक ठाणे कार्यालयात लेखापाल विभागात काम करत आहेत.

आर्थिक मलाईसाठी पदोन्नती नाकारली…

शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १४/०७/२०२१ च्या शासन अधिसुचने नुसार राज्यातील मुख्य लेखापाल (गट-क) या संवर्गातून कार्यालय अधिक्षक (गट-ब) (राजपत्रित) या संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्यात आली होती. या नुसार श्री अजय सांगळे यांना नाशिक येथे कार्यालय अधिक्षक (गट-ब) (राजपत्रित) या संवर्गामध्ये पदोन्नती मिळाली होती. मात्र सांगळे यांनी सध्या मिळत असलेल्या आर्थिक मलाईसाठी चक्क पदोन्नतीच नाकारली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची देखील चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या लालसेपोटी ११ लिपीक बाढती पासून वंचित..

ठाणे वृत्तातील प्रशासकीय अधिकारी सोपान गिरे व इतर अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि आर्थिक लालसेपोटी ठाणे वृत्तातील ११ लिपीकांचे मोठे नुकसान केले आहे. या लिपीकांनी वनरक्षक संवर्गात बाढती मिळण्यासाठी केलेले अर्ज, या महाशयांनी शासनाकडे पाठविलेच नाही. याबाबतचा पहिला अर्ज २०१९ मध्ये आला होता, मात्र सोपान गिरे व तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक यांनी प्रस्ताव मंजुरीसाठी वन मंत्रालयाकडे न पाठवता केवळ आर्थिक वसुली करत स्वतःकडे साचवून ठेवले. जानेवारी २०२३ पर्यंत ११ अर्ज आले होते. परंतु जर तुमचा प्रस्ताव मंत्रालयात मंजुरीसाठी पाठवायचा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट रक्कम द्यावी लागेल असे म्हणत त्यांनी या उमेदवारांकडून पैसे घेतल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.

ज्यावेळी खंड-२ बक्षी समितीचा अहवाल येणार आहे हे या दोन व्यक्तींना कळाले, त्यावेळी केवळ दिख्याव्यासाठी म्हणून राज्यशासनाकडे सोपान गिरे यांनी लिपीक अर्जदाराचे प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवून दिले. मात्र १३ फेब्रुवारी २०२३ ला खंड. 2 बक्षी समिती अहवाल आला. यामध्ये वनरक्षकाचा स्तर – ५ वरून ७ वर गेला . लिपीकाचा स्तर -६ असल्याने लिपीकापेक्षा वनरक्षकाचा स्तर मोठा झाल्याने बक्षी समितीच्या अहवालानुसार या ११ लिपीकांना वनरक्षक संवर्गात वर्ग करून घेता येणार नाही असा शेरा वन मंत्रालयाकडून देण्यान आला. मात्र ११ लिपीक जे बक्षी समिती पूर्वीचे अर्जदार होते त्यांच्याकडुन केवळ आर्थिक वसुलीच्या मोहापायी शासनाकडे प्रस्ताव न पाठवता सोपान गिरे आणि संबंधितांनी अन्याय केला असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. या आर्थिक वसुलीला कोण पाठिंबा देतेय याची खोलात जाऊन चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.

भ्रष्टाचाराचे कुरण भाग ३ मध्ये आणखी एका या अधिकाऱ्याचा भांडाफोड होणार..!
………..