“सायकलवरून सुरू झालेला प्रवास… आता कोट्यवधींच्या गाड्यांपर्यंत!”

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

गडचिरोली, १५ जून : एका छोट्याशा गावात फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनमध्ये मजूर म्हणून सुरुवात करणारा तरुण, जुन्या सायकलवर सरकारी कार्यालयांच्या चकरा घालणारा… आज तो शिक्षण खात्याच्या सावलीखाली कोट्यवधींचं ‘साम्राज्य’ उभं करत असल्याची चर्चा जिल्हाभरातच नव्हे, तर मंत्रालयाच्या दालनातही कुजबुजते आहे. एकेकाळी पोटाची खडगी भरणे ही कठीण, त्यात सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणारा, आज शिक्षण विभागाच्या सावलीतून उभा राहिलेला ‘कोट्यवधींचा साम्राज्यविर’… हे चित्र सामान्य जनतेसाठी चकित करणारे असले तरी, जिल्ह्यात याची चर्चा आता कुजबुजण्यापलीकडे गेली आहे. कारण आता प्रश्न असा आहे की, हा वनवैभवशाली प्रवास शिक्षणाच्या मूल्यांवर उभा आहे की संस्थात्मक व्यवस्थेच्या ढिलाईवर?..

“संस्थेचं छत्र आणि वनवैभवाचं झाड”..

या व्यक्तीचं नाव कोण? याबाबत कोणीही उघड बोलायला तयार नाही, पण गावोगावी एकच नावलौकिक – “जो शाळा सुरू करतो, तो जिल्हा हलवतो!” अहेरी तालुक्यातील एका संस्थेच्या आडून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज इतका प्रभावशाली झालाय की, जिल्ह्यात कोणतीही शैक्षणिक संस्था उभी करायची असेल, शिक्षक भरतीपासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापर्यंत कुठलीही प्रक्रिया पार करायची असेल, तर या नावाशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही.

शिक्षण खात्याचा अघोषित हस्तक की व्यवस्थेचा खाजगी ‘क्लिअरिंग एजंट’?..

जिल्ह्यातील कित्येक शाळांमध्ये अनुदान, कर्मचारी, जागेचा दाखला, अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रं, आणि आता नव्याने गाजत असलेली “शालांत आयडी घोटाळा” – या प्रत्येक प्रकरणात त्यांचा संबंध असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय.राज्यभर गाजणाऱ्या या शालांत आयडी घोटाळ्यातून हजारो बनावट शाळा आणि हजारो ‘अल्पसंख्याक’ विद्यार्थ्यांचे फेक डेटा अपलोड केल्याचा संशय आहे.विशेष म्हणजे या साऱ्या योजनेसाठी “कमी शुल्कात शाळा, आणि वरून मंत्रालयापर्यंत प्रमाणपत्र” अशी खाजगी साखळी सुरू होती, असं वृत्त आहे.

“गावात सायकल, पण मंत्रालयात विमान-प्रभाव!”

गोंडपिपरी तालुक्यातील एका गावात आजही जुन्या घराची साक्ष असणारा हा ‘धनसम्राट’, शासकीय पगारावर जीवन जगतो, पण गाड्या मात्र महिंद्रा थार, इनोव्हा, पोकलेन , टाटा हायवा, हार्डवेअर, दुकान, जमीन मोठा बंगला संस्था चालकाला लाजवेल असा आणि दर्जेदार राहणीमान लाखोंचे महागडे आयफोन, प्रश्न असा की, ही संपत्ती आली कुठून? पद मात्र कारकूनच..

त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्त्या करण्याचं कोणतं कायदेशीर अधिकार?
आणि इतकी अर्थसहाय्यता का आणि कशी मिळते?

“सत्ता, संस्था आणि शिक्षा – या त्रिकुटाचं गूढ गणित”.

या घडामोडीत सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे –कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नसताना एखाद्या व्यक्तीकडे इतकं निर्णायक शिक्षण नियंत्रण कसं आहे? जिल्ह्यातील कित्येक संस्था त्यांच्यामुळे मंत्रालयातून अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळवतात, एवढी साखळी का सक्रिय आहे? शासनाच्या योजनांमध्ये यांचे एजंट पोसले गेलेत का? हे सर्व प्रश्न आहेत, पण यांची उत्तरं नाहीत. कारण कोणतंही विभाग – मग तो आयकर विभाग असो, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) असो की शिक्षण संचालक कार्यालय – कुणीही या बाबतीत उघड चौकशी करण्यास उत्सुक नाही.

“माजी अधिकाऱ्यांचा धनसाठा, आणि मौनातील व्यवहार”

स्थानिक निवृत्त झालेल्या सूत्रदाराच्या चर्चांनुसार, एक निवृत्त शिक्षण अधिकारी आपल्या सेवाकालात कमावलेले दीड कोटी रुपयाहून अधिक या व्यक्तीकडे ‘सेफ डिपॉझिट’ म्हणून ठेवून गेले होते. निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांनी ती रक्कम परत मिळाल्याचंही सांगितलं जातं. एवढेच नव्हे तर शिक्षण विभागात शासकीय इमारतीमध्ये अधिकाऱ्यांना उन्हाची दाहकता लागू नये किंबहुना गर्मी लागू नये यासाठी एअर कंडिशन (AC) घेऊन देण्यात आले आहे. याचा लेखाजोखा शासकीय कागदावर कुठेच नाही. पण या व्यवहारामागचं गुंतागुंत अजूनही काळोखात आहे.

“प्रश्न राहतोच – हे शिक्षण की एक नव-भ्रष्टाचार?”

शिक्षण खातं हेच जर संस्थात्मक दलालगिरीच्या हातात गेलं, तर मुलांना शिक्षण मिळेल का? शिक्षक भरती पारदर्शक राहील का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं – शैक्षणिक मूल्यं जिवंत राहतील का? हा फक्त एका व्यक्तीचा प्रश्न नाही, हा संपूर्ण यंत्रणेचा आरसा आहे. कारण जर एक व्यक्ती मंत्रालयातून प्रमाणपत्र देऊ शकते, शाळा सुरू करू शकते, अधिकारी खुश करू शकते, तर मग लोकशाही प्रणालीला ‘संस्थात्मक सावकारी’चं ग्रहण लागलेलं नाही का?

जनतेचे प्रश्न – आणि चौकशीचं मौन.

एवढं सगळं होत असताना पोलिस, प्रशासन, मंत्रालय सगळं गप्प का? कोणी या साखळीचा ‘रिंग लीडर’ आहे का? की संपूर्ण प्रणालीच ‘लाभधारकां’च्या शिक्कामोर्तबात सामील आहे? हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे..

‘कोणता अधिकारी कोणत्या पेयाने खुश होतो, यांची यांना यादीच असते!’

या व्यक्तीबाबत असलेली जनमानसातील निरीक्षणं धक्कादायक आहेत:

१)कोण अधिकारी शाकाहारी, कोण मांसाहारी, यांची नोंद..

२)कोणत्या दिवशी कोणत्या पेयाने त्यांना खुश करावं, याचं अचूक नियोजन..

३)इनोव्हा गाडीत थंड पाणी, महागडी दारू, आणि चकणा – नेहमीच तयार!

या ‘सेटिंग व्यवस्थापनाची’ इतकी काटेकोर योजना असूनही, आजपर्यंत ना पोलिस कारवाई झाली, ना प्रशासकीय चौकशी.

“शिक्षणाचा बाजारबट्टा!”

आज शिक्षण जिल्ह्यात बाजारात विकलं जातंय.जो जास्त देईल, तो शिक्षक नेमेल ,जो अधिक ‘सेटिंग’ लावेल, त्याला अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र मिळेल. आणि जो सर्वात चतुर, तो मंत्रालयात पोहोचेल.पण एक दिवस सत्य बाहेर पडणार आहे.सिस्टम थांबवेल, किंवा समाज उठेल.कारण शिक्षण म्हणजे उदात्ततेचा मार्ग. जर तोच खारवून टाकला, तर भविष्यात लोकशाहीचं शिक्षण सुद्धा बंद पडेल….