स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

29 नोव्हेंबर :-  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पदभरती संदर्भात आज १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने १४ विभागांचा सखोल आढावा घेऊन सूचना दिल्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. यासदंर्भातील जाहिरात जानेवारी २०२३ मध्ये पहिल्या आठवड्यात प्रसिध्द होणार आहे. या अनुषंगाने १५ डिसेंबर पर्यंत सर्व विभागांनी आपली मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी यापूर्वीच काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. आकृतीबंध अंतिम झालेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असून आकृतीबंध अंतिम नसलेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे अराजपत्रित गट-ब, गट- क व गट-ड मधील पदे टीसीएस व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेऊन भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पदभरती लवकर करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश आले असून आढावा ही घेण्यात येत आहे. बिंदूनामावली प्रमाणित नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष यांना व्हीसीव्दारे बिंदूनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.

स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले होते.
सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करुन हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंड‍ळ व त्यांची कार्यालयं यांचा देखील समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून २०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये सचिवस्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे ११८ कोटी खर्चासही मंजूरी देण्यात आली.
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात. जिल्हास्तवर देखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात. या स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारे अधिनियम आणि योजना राबवण्यात येतील. यामध्ये विशेषत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्वंयरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदाकरीताची बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन यासारखे बाबींचा समावेश आहे.

हे पण वाचा :-

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा