ओबीसी आरक्षणावर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला; महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

नवी दिल्ली, दि. ३ मार्च :  ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. याविषयीची सुनावणी झाली आहे.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारने याबाबत तात्काळ पुढची कारवाई करायला हवी. सांगली जिल्ह्यातल्या १० गावांनी ५ दिवसांत इम्पेरिकल डेटा गोळा करून दिला. सरकारचीही त्यांना आवश्यकता पडली नाही.

त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने त्यावर विचार करायला हवा. दीड-दोन वर्ष आपण घालवत आहोत. कोर्टानं सांगितलेलं सगळं करता आलं असतं. आमची मागणी स्पष्ट आहे. हवं तर सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घ्यावेत. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाहीत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

हे देखील वाचा : 

विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा निर्माण कराव्यात – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

विरोधक कितीही गोंधळ घालूदेत नवाब मलिक यांचा राजीनामा नाही म्हणजे नाही – जयंत पाटील