“मिनिमम बॅलन्स” शुल्क बँक आकारू शकत नाही

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

आनंद मांडवे,

रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार बँकांनी खातेधारकांना “बीएसबीडी” अंतर्गत ‘झीरो बॅलन्स’ खाते उघडण्याची सेवा दिली पाहिजे. त्यात किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक नाही.नागपूर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सुनावणी दरम्यान बँकेची कार्यप्रणाली दोषपूर्ण असल्याचे सांगत आयोगाने आदेश जारी केले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

नागपूर : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने जारी केलेल्या 10 जून 2019 च्या परिपत्रकानुसार सर्व बँकांना “झीरो बॅलन्स” खाते उघडण्याची सेवा प्रदान करणे बंधनकारक आहे. तरी देखील बँकांकडून ही सेवा ग्राहकांना दिली जात नाही. याप्रकरणी संदीप बदाना व शशिकला बदाना यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण नागपूर आयोगाकडे तक्रार केली.सुनावणीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य चंद्रिका बैस, सुभाष अजाने यांनी आरबीआयचे निर्देशानुसार “झीरो बॅलन्स” खात्याची सेवा तक्रारकर्त्यांना उपलब्ध करण्याचे आदेश बँकेला दिले.याशिवाय खंडपीठाने या खात्यातून इसीएसची सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आणि किमान शिल्लक रक्कमेबाबत कोणत्याही प्रकारचे शुल्क व दंड आकारू नये असे आदेशही दिले. तक्रारकर्त्याची बाजू स्वतः ऍड. संदीप बदाना आणि बँकेची बाजू . पी. जी. मेवाड यांनी मांडली.

” बँकेने खात्यात दाखविले निगेटिव्ह बॅलन्स “.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सुनावणी दरम्यान ऍड बदाना यांनी सांगितले की, बँकेतून कर्ज घेताना त्यांना बचत खाते उघडण्यास सांगण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर बँकेच्या त्याच शाखेत खाते उघडण्यास सांगितले होते.दरम्यान कोरोना-काळात पैशांची आवश्यकता असल्याने त्यांनी खात्यातून संपूर्ण रक्कम काढली होती. त्यानंतर बँकेने त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक (मिनिमम बॅलन्स) नसल्याचे सांगून शुल्क आणि दंडही ठोठावला होता. तक्रारकर्त्याने रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकानुसार, “बीएसबीडी” (बेसिक सेविंग बँक डिपॉझिट) खाते उघडण्याची परवानगी मागितली. तसेच या खात्यावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारण्याची विनंती ही केली. मात्र बँकेने त्यांची विनंती अमान्य केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने बँकेला कायदेशीर नोटीस तक्रारकर्त्याने बँकेला कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यानंतरही प्रकरण सुटले नसल्याने आयोगाचे दार ठोठावण्यास बाध्य व्हावे लागले.

किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक नाही.

सुनावणी दरम्यान तक्रारदाराचा युक्तिवाद बँकेने फेटाळून लावला. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले की, रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार बँकांनी खातेधारकांना “बीएसबीडी” अंतर्गत ‘झीरो बॅलन्स’ खाते उघडण्याची सेवा दिली पाहिजे. त्यात किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक नाही. त्यानंतरही बँकेने तक्रारकर्त्यांकडून शुल्क आणि दंड दोन्ही वसूल केले आहेत. बँकेची कार्यप्रणाली दोषपूर्ण असल्याचे सांगत आयोगाने आदेश जारी केले. सुनावणी दरम्यान तक्रारकर्त्यांकडून बँक अधिकाऱ्यांशी मोबाईलवर झालेले संभाषण आणि व्हिडिओही सादर करण्यात आला.

हे देखील वाचा ,

अतिशय दुःखद घटना..पत्रकार राम परमार यांचे निधन