गडचिरोली वन विभागात ‘स्थायिकतेचा खेळ’; १५-२० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी अधिकारी, राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
भाग : १
ओमप्रकाश चुनारकर गडचिरोली, १ मे : गडचिरोली जिल्ह्यातील वन विभागाच्या कारभारावर सध्या गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, राजपत्रित दर्जाचे असलेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून एकाच वन विभागात अथवा एकाच वनवृत्तात कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्य शासनाच्या कॅडरनुसार, अशा अधिकाऱ्यांची नेमणूक महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागात होणे अपेक्षित आहे. मात्र गडचिरोलीत हा नियम अपवाद ठरत असल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
या अधिकाऱ्यांपैकी अनेक वनपरिक्षेत्राधिकारी गडचिरोली जिल्ह्याचेच स्थानिक रहिवासी असून, त्यांनी एकाच वनवृत्तात वर्षानुवर्षे तळ ठोकल्यामुळे, स्थानिक कंत्राटदार, राजकीय नेते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यात साटेलोटे तयार झाल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, त्याच अधिकाऱ्यांना पुन्हा एक वर्ष मुदतवाढ मिळावी यासाठी वन बल प्रमुख कार्यालयात लॉबिंग सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांनी नुकत्याच जिल्हा दौर्‍याच्या वेळी आयोजित आढावा बैठकीत वन विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा नियोजन निधीतून खर्च करण्यात आलेल्या तब्बल ३२ कोटी रुपयांचा विनियोग नेमका कुठे व कसा झाला, याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामध्ये कोणते प्रकल्प, कोणते कंत्राटदार आणि कोणते अधिकारी गुंतले आहेत, याचा शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये अधिकारी कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे आढळूनही त्यांच्यावर कठोर कारवाई निलंबित करूनही त्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी नियुक्त केल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांत “वनपरिक्षेत्र अधिकारीच ठेकेदार झाले आहेत का?” असा सवाल विचारला जात आहे.
“एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ कार्यरत राहिल्यामुळे स्थानिक साखळदंड तयार होतो, बदल्यांना विरोध होतो आणि पारदर्शकता हरवते. परिणामी, भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते,” अशी टीका सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यात, जिथे जैवविविधतेचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे, तिथेच अशा प्रकारची अनियमितता आणि साटेलोटे गंभीर बाब ठरत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष पद्धतीने व्हावी आणि दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
Comments are closed.