Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

हत्तींचा कळप पुन्हा देसाईगंजात सक्रिय – शेतकरी भयग्रस्त, प्रशासन अजूनही मौन

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

रवि मंडावार, देसाईगंज : तीन वर्षापासून ओडिशा — छत्तीसगड राज्यातून आलेल्या हत्तीचा हैदोस सुरू असताना त्यांत पुन्हा दोन टस्कर नर जातीचे हत्ती छत्तीसगड राज्यातून येऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी आणि गडचिरोली तालुक्यात सतत फिरणाऱ्या रानटी हत्तींने आता पुन्हा देसाईगंज तालुक्यात प्रवेश केला असून, विहिरगाव व पिंपळगाव परिसरात त्यांच्या हालचालीमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाच्या सतर्कतेचा अभाव आणि नुकसान भरपाईच्या संदर्भात शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे शेतकरी आणि स्थानिक ग्रामस्थ अक्षरशः अस्वस्थ आहेत.

हत्तींचा कळप — पीक उध्वस्त, संकट कायम..

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

मागील काही आठवड्यांपासून हा कळप पोर्ला वनपरिक्षेत्रात सक्रिय होता. तिथल्या शेतांमध्ये मका व भाजीपाला यासारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केल्यानंतर, आता या हत्तींनी देसाईगंज तालुक्याकडे कूच केले आहे. विशेष म्हणजे दोन मोठे नर हत्ती वैरागडच्या जंगल परिसरात दिसल्याचेही स्थानिकांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचा उद्विग्न सवाल – आमचं संरक्षण कोण करणार?..

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

हत्तींच्या या वाढत्या हालचालीमुळे शेतकरी वर्गात भीती आणि असहायतेची भावना पसरली आहे. रात्रंदिवस हत्तींच्या दहशतीत पिकं वाचवण्यासाठी शेतकरी रात्र जागवत आहेत, परंतु अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही.

“आमचं नुकसान केवळ पिकांचं नाही, आमचं मानसिक आणि आर्थिक अस्तित्व धोक्यात आलंय,” अशी प्रतिक्रिया पिंपळगावच्या एका शेतकऱ्याने दिली.

नुकसानभरपाईतील अन्याय अजूनही कायम..

शेतकऱ्यांच्या मते, सरकारने नुकसानभरपाईच्या निकषात अद्याप कोणताही बदल केला नाही. केवळ कागदोपत्री पंचनाम्यांवर आधारित मर्यादित भरपाई दिली जाते, जी प्रत्यक्ष नुकसानाच्या तुलनेत तुटपुंजी आहे.

“शासन हत्तींपासून जीवित आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. याशिवाय मदतीसाठीच्या निकषातही कोणताही सकारात्मक बदल दिसत नाही,” असे शेतकरी प्रतिनिधीनी स्पष्ट केले.

शासन गंभीर होईल तेव्हा उशीर झालेला असेल?..

या वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वनविभाग आणि महसूल यंत्रणांनी तातडीने संयुक्त कृती आराखडा तयार करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ वन्यजीव संरक्षण नव्हे, तर माणसाच्या सुरक्षिततेचा विचार केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

अन्यथा “हत्तींचा कळप आणि शासनाची दुर्लक्षी मानसिकता” ही जोडगोळी शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर आणखी काळं छायाचित्र उमटवेल, अशी तीव्र भावना आता ग्रामीण जनतेत उमटू लागली आहे.

 

Comments are closed.