जंगल पेटले, नद्या गिळल्या, गावे वाहून गेली – दोष कुणाचा?

ओमप्रकाश चुनारकर,

दरवर्षी उन्हाळ्यात जंगलाला आग लागते, पावसाळ्यात नद्या ओसंडून गावे बुडवतात. हा निसर्गाचा कोप नाही, तर मानवनिर्मित संकट आहे. आपण आपल्या हाताने जंगलं पेटवली, ओढे-नाले बुजवले, डोंगर उध्वस्त केले आणि नद्यांची पात्रं गिळली. आता प्रश्न एवढाच उरलाय की, पूर आणि दुष्काळाचे हे दुष्चक्र सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, गावकऱ्यांचा गुन्हा काय?

गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात ज्या जंगलांनी शतकानुशतकं निसर्गाचा तोल सांभाळला, ती जंगलं आज तस्करीसह आगीत भस्मसात होत आहेत. उन्हाळ्यात आग लागली की वनसंपत्ती भस्मसात होते, तर पावसाळ्यात जंगलं पाणी धरण्याची ताकद गमावून बसतात. परिणामी पाणी गावात धडकतं. जंगलं जर हिरवीगार राहिली असती तर माती वाहून गेली नसती, डोंगरांची छाती उघडी पडली नसती आणि नद्याही रौद्ररूप धारण केल्या नसत्या. पण आज गावं आणि शेतं स्वतःच आपत्तीचं केंद्र बनली आहेत.

पूर केवळ अतिवृष्टीमुळे येतात असं नाही. प्रशासनाने पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाहच रोखले आहेत. शहरांमध्ये नाले-बिल्डरांच्या प्रकल्पाखाली गिळले, तर गावोगाव ओढ्यांवर अतिक्रमण झाले. वाळूतस्करांनी नदीची क्षमता संपवली. नद्यांचा श्वास घोटला आणि त्या पाणी धरू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांनी जमीन सपाट करून उतार न ठेवता पाण्याला रस्ता बंद केला. खडकाळ जमिनीत पाणी झिरपत नाही, बाहेर पडायला मार्ग नाही, आणि मग पुराचा तडाखा. ही चित्रं आज केवळ विदर्भात नाहीत तर मराठवाड्यात, कोकणात आणि देशभर उभी आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत सरकारने आपत्तीग्रस्तांना पन्नास हजार कोटींपेक्षा जास्त मदत दिली आहे. नुकतेच बावीसशे कोटींच्या मदतीची घोषणा झाली. पण मदत म्हणजे जखमेवर फुंकर. खरी जबाबदारी होती ती आपत्तीच टाळण्याची. त्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष. धोरणं आहेत, पण कागदावर. २०१७ मध्येच राज्याच्या पर्यावरण विभागाने गावोगावचे डोंगर व जंगलं दत्तक घेण्याची संकल्पना मांडली होती. नदीच्या उगमस्थानांजवळ त्रिस्तरीय जंगलं निर्माण करावीत, धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात दाट वनराई करावी असं धोरण सांगत होतं. ही योजना जनसहभागातून सहज शक्य होती. पण आज सामान्य नागरिकांनाही हे धोरण माहित नाही. कारण ते पुरात वाहून गेलं, आणि प्रत्यक्षात आपण जंगल दत्तक घेण्याऐवजी पूर-दुष्काळच दत्तक घेतले.

जगातील इतर देश उपाय शोधत आहेत. चीनने “स्पॉन्ज सिटी”सारखे प्रकल्प राबवले, जिथे शहरं पाणी शोषून घेणाऱ्या स्पंजसारखी वागतात. काही देशांनी पूरग्रस्तांसाठी तरंगत्या घरांची कल्पना अमलात आणली. युरोप-अमेरिकेत नदीपात्रं जिवंत ठेवण्यावर मोठा भर आहे. आणि आपण? आपण अजूनही नुकसानभरपाई, मदत आणि पंचनामे या चक्रात अडकलेलो आहोत. उपाय काय? तर प्रत्येक गावाने आपला डोंगर आणि आपलं जंगल जिवंत ठेवणं. प्रत्येक ओढा, नाला खुला ठेवणं. वाळूतस्करीवर कठोर कारवाई करणं. जमिनींचं नियोजन करण्यासाठी शेतपातळीवर टाउन प्लॅनिंगसारखी व्यवस्था करणं. आणि प्रशासनाने केवळ दुष्काळ-पुरात नाही, तर आधीच शेतं तपासणं.

गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया या जंगलमय जिल्ह्यांत तर याची जास्त गरज आहे. इथे नद्या रौद्ररूप धारण करतात, डोंगर भूस्खलन करतात, आणि शेतीचं जगणं धोक्यात येतं. शेकडो कुटुंबं उखडून बाहेर पडतात. पण उपायांसाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभाग हवा. अन्यथा उद्या कुठलं गाव पाण्यात जाईल, कुठली शेती उजाड होईल, हे सांगता येणार नाही.

सरकारची मदत महत्त्वाचीच आहे. पण खरी मदत म्हणजे आपत्ती येऊच न देणं. जंगलं हिरवी ठेवणं, डोंगर सुरक्षित ठेवणं, नदीला वाहण्याचा श्वास देणं आणि शेतांना नैसर्गिक उतार देणं. हे केलं नाही, तर आपणच जंगलं पेटवतो आणि आपणच पूर बोलावतो, अशीच शोकांतिका पुढेही सुरू राहील.

संपादक,

ओमप्रकाश चुनारकर गडचिरोली,

०९४२०५१२३२८,