आलापल्ली वन विभागात कोट्यवधींचा ‘बोगस मजूर’ घोटाळा?

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

गडचिरोली : आलापल्ली वन विभागातील आलापल्ली, पेंडीगुडम (स्थित मूलचेरा) आणि पेरमिली वनपरिक्षेत्रांमध्ये बोगस मजुरांची नावे दाखवून, खोट्या स्वाक्षऱ्या व अंगठे लावून व्हाऊचर बिलांच्या माध्यमातून शासनाचे कोट्यवधी रुपये अफरातफर केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर के. ढोलगे यांनी केला आहे. या प्रकरणात संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी चौकशी प्रक्रियाच संशयास्पद पद्धतीने राबवली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून, दोषींवर तात्काळ निलंबन व उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

प्रसिद्धी पत्रकातून दिलेल्या माहितीनुसार, आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील तत्कालीन अधिकारी गौरव गणवीर तसेच पेंडीगुडम वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर बोगस मजूर दाखवून शासनाच्या निधीची अफरातफर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्य वनसंरक्षक, गडचिरोली यांच्याकडे सुमारे सात ते आठ महिन्यांपूर्वी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी किंवा संबंधित मजुरांची पडताळणी न करता ‘थातूरमातूर’ चौकशी करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ढोलगे यांनी केला आहे.

तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, २०२१ ते २०२४ या कालावधीत विविध वनकामांसाठी दाखवलेल्या मजुरांच्या स्वाक्षऱ्या, मोजमाप पुस्तिका, बँक खात्यांचे व्यवहार आणि आरटीजीएस नोंदींची पडताळणी केल्यास मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघड होऊ शकते. अनेक मजुरांच्या नावाने लाखो रुपयांचे व्यवहार दाखवले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात त्या मजुरांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचे दिसत नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

उदाहरण म्हणून मोरेश्वर पुंडलिक दुर्गे या मजुराच्या नावाचा उल्लेख करत, व्हाऊचरमध्ये आरटीजीएसद्वारे रक्कम पाठविल्याचे दाखवले असले तरी संबंधित मजुराच्या बँक खात्यात ती रक्कम जमा झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे एका नावावर व्हाऊचर आणि दुसऱ्या नावावर आरटीजीएस दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

तसेच पेंडीगुडम वनपरिक्षेत्रात काही कामे सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखवले असले, तरी प्रत्यक्षात ती कामे झाली नसल्याचा आरोप आहे. गुरे प्रतिबंधक चर यांसारखी कामे यंत्रसामग्रीद्वारे करूनही बोगस मजुरांचे रोजंदार दाखवण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या सर्व कामांची प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून सत्य परिस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

याशिवाय जिल्हा वार्षिक योजना व आदिवासी उपयोजनांतर्गत संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून झालेल्या कामांमध्येही निकृष्ट दर्जा, अपूर्ण कामे आणि कागदोपत्री देयकांची उचल यांसारख्या गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच शासनाची अफरातफर झालेली रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारकर्त्याने असा आरोपही केला आहे की, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या बोगस व्हाऊचरवर असल्याने या प्रकरणात केवळ खालच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांपुरतेच प्रकरण मर्यादित नसून, व्यापक पातळीवर संगनमत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अनुभवी व आयएफएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात वेळोवेळी भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी समोर येऊनही ठोस कारवाई होत नसल्याने वन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सामान्य जनतेच्या पैशातून राबविल्या जाणाऱ्या विकासकामांमध्ये अशा प्रकारचे प्रकार घडत असतील, तर प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावरच प्रश्न उपस्थित होत असल्याची भावना स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत आहे.

नुकतेच पदभार स्वीकारलेल्या मुख्य वनसंरक्षकांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून निष्पक्ष कारवाई करणार का, की हे प्रकरणही कागदोपत्री चौकशीतच दडपले जाणार, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून सखोल चौकशी न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा,

जंगल वाचवायचं की खिसे भरायचे? अल्लापल्ली वनपरिक्षेत्रातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह- शंकर ढोलगे