शिक्षकांच्या सक्तीच्या चाचणीवरून वादंग — अहेरीतील संस्थाचालकाची मुजोरी; शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच झुगारलं, ‘प्रहार’चा आंदोलनाचा इशारा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

भाग २

गडचिरोली : अहेरी तालुक्यातील एका शिक्षण संस्थेने शिक्षकांना सक्तीने अभियोग्यता, गुणवत्ता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीत सामील होण्याचा आदेश देत महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती नियमावली १९८१ च्या तरतुदींनाच हरताळ फासला आहे. शिक्षण विभागाच्या स्पष्ट विरोधानंतरही संस्थेने चाचणी घेण्याचा निर्णय कायम ठेवत, थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अधिकारालाच आव्हान दिलं आहे. याविरोधात ‘प्रहार शिक्षक संघटने’ने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला असून, संस्थेच्या मनमानी कारभारामुळे जिल्ह्यात संतप्त वातावरण निर्माण झालं आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

विशेष म्हणजे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), गडचिरोली यांनी ९ मे रोजी पत्राद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले होते की, कोणत्याही खाजगी संस्थेला शिक्षकांची अधियोग्यता चाचणी घेण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करत संस्थेने १७ मे रोजी पुन्हा नव्याने आदेश काढत १९ व २० जून रोजी चाचणी घेण्याची अधिसूचना संबंधित मुख्याध्यापकांना पाठवली आहे.

या चाचणीत खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांना ६० टक्के आणि मागासवर्गीय शिक्षकांना ५५ टक्के गुण मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले असून, अपात्र ठरणाऱ्या शिक्षकांवर दोन टोकाच्या कारवाया सुचवण्यात आल्या आहेत — २० वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या शिक्षकांना सक्तीने सेवानिवृत्त करणे आणि उर्वरित कर्मचाऱ्यांची दोन वेतनवाढी थांबवणे. ‘हे सर्व प्रकार केवळ शिक्षकांना मानसिक दडपणाखाली आणण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासाठीच असून, आर्थिक शोषणाचाही यात समावेश आहे,’ असा आरोप प्रहार संघटनेने केला आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या विरोधात प्रहार शिक्षक संघटनेचे नागपूर विभागप्रमुख अजय भोयर यांनी २८ एप्रिल रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ३० एप्रिल रोजी माजी शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र देत या गैरप्रकारावर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. तरीही संबंधित संस्थेची मुजोरी कायम राहिल्याने शिक्षण प्रशासनावरच सवाल उपस्थित होत आहेत.

या सर्व प्रकारामागे संस्थेच्या बदललेल्या दर्जाचीही महत्त्वाची भूमिका असल्याचे उघड झाले आहे. संबंधित संस्था ही पूर्वी सामान्य शिक्षण संस्था होती. मात्र, संस्थाचालकांनी नियम झुगारत अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेचा दर्जा मिळवून संस्थेच्या भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्या. त्यामुळे जुन्या शिक्षकांवर चाचण्या लादून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवायचा आणि त्यांच्या जागी नव्या उमेदवारांकडून आर्थिक फायदा घेऊन भरती करायची, हा घातपातच असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे.

राज्यभर ‘शालार्थ आयडी’च्या प्रकरणावरून शिक्षकांच्या सेवाशर्ती आणि स्थायिकतेविषयी चिंता व्यक्त होत असताना, अशा पद्धतीची मनमानी गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात समोर येणं हे शिक्षण विभागाच्या शिस्तीला आणि सरकारच्या पुनर्वसनाच्या दाव्यांनाही धक्का देणारे आहे.

या पार्श्वभूमीवर अजय भोयर यांनी प्रशासनासमोर ठाम भूमिका घेत स्पष्ट चेतावणी दिली आहे — जर शिक्षण विभागाने तातडीने कारवाई करत संस्थेच्या मनमानीला आळा घातला नाही, तर ‘प्रहार शिक्षक संघटना’ शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडेल.

ही बाब केवळ एका संस्थेपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, राज्यभर शिक्षण क्षेत्रात कारभाराचा अराजक पसरू नये, यासाठी प्रशासनाने वेळेत कठोर भूमिका घ्यावी, अशी शिक्षकांची एकमुखी मागणी आहे. अन्यथा शिक्षकांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि विश्वासघाताचे हे सत्र रोखणं अशक्य होईल.