जिल्ह्यातील सर्व पायाभूत प्रकल्पांना ‘युनिक आयडी’ — जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे विभागांना निर्देश

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली दि.२१ : जिल्ह्यातील सर्व पायाभूत विकास प्रकल्पांना स्वतंत्र ‘युनिक आयडी’ देऊन त्यांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीला एकसमान, पारदर्शी आणि डेटा–आधारित दिशा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले वेगाने उचलली आहेत. संबंधित प्रत्येक विभागाने युनिक आयडी प्रणालीची कार्यपद्धती आत्मसात करून प्रलंबित प्रकल्पांची तातडीने नोंदणी पूर्ण करावी, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिल्या.

राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व पायाभूत प्रकल्पांचे अचूक व्यवस्थापन, अनावश्यक खर्च आळा आणि कामांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी ‘युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल’ कार्यान्वित केले आहे. या उपक्रमाद्वारे पायाभूत सुविधांची एकसंध डिजिटल नोंदणी तयार करण्यात येणार असून जिल्हास्तरावरील विकास नियोजन अधिक सुसूत्र आणि उत्तरदायी होणार आहे.

या संदर्भातील आढावा जिल्हाधिकारी पंडा यांनी आज दूरदृष्य प्रणालीद्वारे घेतला. बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, एनआयसीचे जिल्हा विज्ञान व माहिती अधिकारी संजय त्रिपाठी, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, तसेच सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, जिल्हा परिषद, महसूल, कृषी, आरोग्य इत्यादी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सर्व विभागांना नोडल अधिकारी नेमण्याच्या व पोर्टलवरील माहिती अद्यावत ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. “जिल्ह्यातील कोणताही पायाभूत प्रकल्प युनिक आयडीशिवाय राहू नये. पुढील सर्व मंजुरी आणि नियोजन प्रक्रियेत या डिजिटल डेटाचा आधार महत्त्वाचा ठरणार आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

या वेळी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर येथील वरिष्ठ सहयोगी संगिता राजणकर यांनी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलची कार्यपद्धती, नोंदणी प्रक्रिया, जिओ टॅगिंग आणि डेटा पडताळणीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये :- पारदर्शकता, शिस्तबद्धता आणि अचूक नियोजनाचा मार्ग या पोर्टलमध्ये पायाभूत प्रकल्पांचे संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थापन करण्याची क्षमता असून खालील वैशिष्ट्ये विशेष ठरतात :

जिओ टॅगिंग :- 

महामार्ग, लोहमार्ग, पूल, इमारती, रुग्णालये, शाळा, सिंचन प्रकल्प, ऊर्जा केंद्रे ते सार्वजनिक शौचालयापर्यंत सर्व पायाभूत कामांचे जिओ टॅगिंग करून त्यांची अचूक भौगोलिक नोंदणी पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे.

कामांची पुनरावृत्ती टाळणार ‘फ्लॅगिंग’ यंत्रणा :- 

नवीन प्रकल्पाची नोंद करताना त्याच परिसरात तत्सम सुविधा अस्तित्वात असल्यास पोर्टल तात्काळ इशारा दाखवते. त्यामुळे निधीची पुनरावृत्ती, अनावश्यक मंजुरी आणि दुय्यम नकाशे तयार करण्याचे संकट टाळता येणार आहे.

पारदर्शक माहिती प्रणाली :- 

विविध विभागांची माहिती एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असल्याने निर्णयप्रक्रिया अधिक तत्पर व पारदर्शक बनेल. शासनाच्या संसाधनांचा योग्य व काटेकोर वापर सुनिश्चित होईल.

देखभाल व नूतनीकरणाचे नियोजन…

अस्तित्वातील सुविधांची उपयोगिता कमी झाल्यास त्यांचे नूतनीकरण, दुरुस्ती किंवा पर्यायी प्रकल्पाचे नियोजन पोर्टलवरील अद्ययावत डेटाच्या आधारे करता येईल.

डॅशबोर्ड व अहवाल प्रणाली :

विभागीय अधिकारी विविध प्रकारचे अहवाल, सांख्यिकीय तक्ते, नकाशे आणि डॅशबोर्ड तयार करून प्रकल्पांचे मॉनिटरिंग अधिक परिणामकारक रीतीने करू शकतील.

या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील सर्व पायाभूत प्रकल्प डिजिटल नोंदणी, पारदर्शक प्रशासन आणि वैज्ञानिक नियोजनाच्या चौकटीत येणार असून गडचिरोली जिल्हा डेटा–आधारित विकासव्यवस्थेच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकत आहे, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.