खावटी अनुदान योजनेचा लाभ योग्य व गरजू आदिवासींपर्यंत पोहचवा – राज्यमंत्री तनपुरे

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

चंद्रपूर दि.15 जुलै : कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने खावटी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 50 टक्के म्हणजे दोन हजार रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात तर उर्वरीत 50 टक्के अंतर्गत धान्य किराणा स्वरुपात खावटी कीट देण्यात येते. या योजनेचा लाभ योग्य व गरजू आदिवासींपर्यंत पोहचविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने गांभिर्याने लक्ष द्यावे, अशा सुचना आदिवासी विकास विभागाचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिल्या.

जिवती तालुक्यातील पाटण येथे खावटी अनुदान योजनेंतर्गत आदिवासी बांधवांना कीट वाटप करतांना ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुभाष धोटे, आमदार मनोहर चंद्रीकापूरे, जिवतीच्या पं.स. सभापती अंजना पवार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे, पाटणच्या सरपंच सुषमा मडावी, उपसरपंच भीमराव पवार, माजी. जि.प.सदस्य भीमराव मडावी, राजेंद्र वैद्य आदी उपस्थित होते.

कोरोनाच्या परिस्थितीत कडक निर्बंध असल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात जाता आले नाही, असे सांगून राज्यमंत्री तनपुरे म्हणाले, आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे.

गावागावात जावून आदिवासींच्या अडीअडचणी जाणून घेणे तसेच त्यांच्यापर्यंत खावटी अनुदान योजनेचा लाभ पोहचविणे, या उद्देशाने आजचा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये तर दुस-या टप्प्यात धान्याची कीट देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला.

ज्या लाभार्थ्यांची निवड या योजनेकरीता झाली आहे, त्यांनाच कीट गेली पाहिजे. अन्यथा कागदावरील नावे वेगळे व प्रत्यक्ष धान्याची कीट दुसरीकडे, होता कामा नये. त्यासाठी विभागाच्या प्रकल्प अधिका-यांनी गांभिर्याने लक्ष द्यावे.

चंद्रपूर प्रकल्प कार्यालयांतर्गत जिल्ह्यातील जवळपास 20 हजार आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुटलेले पात्र लाभार्थी अजूनही या योजनेसाठी आपली नावे नोंदवू शकतात. त्यामुळे त्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. राज्याच्या एकूण निधीच्या खर्चापैकी आदिवासी विकास विभागावर 9.5 टक्के निधी खर्च केला जातो. मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी शिक्षण ही मुलभूत गरज असल्यामुळे शिक्षणावर जास्त खर्च व्हावा, असे नियोजन करण्यात येत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा डीजीटल करण्यावर आपला भर आहे. मुले शिकली म्हणजे एक पिढी निर्माण होते. त्यामुळे आदिवासी बांधवांनी आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी बोलतांना आमदार धोटे म्हणाले, पाटणमध्ये 90 टक्के आदिवासी असून जिवती तालुक्यात हे प्रमाण 75 टक्क्यांच्या आसपास आहे. खावटी अनुदान योजनेकरीता आश्रमशाळेच्या स्टाफने लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा. तसेच आदिवासींकरीता असलेल्या शबरी घरकुल योजनेकरीता निधी उपलब्ध करून द्यावा.

ठक्करबाप्पा योजना प्रकल्प कार्यालय स्तरावर राबविली तर त्याचा चांगला परिणाम होईल. तसेच आश्रमशाळेत शिक्षकांची पदे भरण्याची परवानगी अपर आदिवासी आयुक्त स्तरावर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आमदार चंद्रिकापुरे म्हणाले, आदिवासी विकास विभागामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात.

यात भगवान बिरसा मुंडा शेतकरी स्वावलंबन योजना, शबरी घरकुल योजना आदींचा समावेश आहे. तसेच शिक्षणावर भर देणे आवश्यक असून आदिवासी बांधवांनी मुलांच्या शिक्षणावर लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सानुबाई आत्राम, लैजू सिडाम, यशवंत पैकू उईके, सुरेश इसरू सोयाम, दशरथ भुरूजी मडावी, भीमराव जैतू मडावी, पग्गू राजू आत्राम यांच्यासह 41 जणांना खावटी अनुदान योजनेंतर्गत कीट वाटप करण्यात आले. तसेच मान्यवरांनी आश्रमशाळा परिसरात पाणी पुरवठा योजनेचे उद्घाटन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे यांनी केले. संचालन आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक वासुदेव राजपुरोहित यांनी तर आभार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील बावणे यांनी मानले.

खावटी अनुदान योजनेंतर्गत असलेली कीट : आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी किराणा स्वरुपात असलेल्या किटमध्ये 12 वस्तुंचा समावेश करण्यात आला आहे. यात मटकी, चवळी, हरबरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तर डाळ, साखर, शेंगदाने तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती चा समावेश आहे.

हे देखील वाचा :

चंद्रपूर जिल्हयातील असोलामेंढा तलाव परिसर सौंदर्यीकरणासाठी 20 कोटींची मागणी

कोविड काळात अनाथ झालेल्या बालकांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करा – जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने

चंद्रपूर जिल्ह्यात आज एकही मृत्यु नाही, 22 कोरोनामुक्त तर 18 नवीन कोरोना बाधित

वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि लिपिकावर निलंबनाची टांगती तलवार!; वनकर्मचाऱ्यांनी दस्ताऐवजासह केली लेखी तक्रार