लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, २४ जून : जिल्ह्यातील दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यासाठी शासनाच्या विविध विकास निधींचा वापर फक्त इमारती, रस्ते वा पूल बांधण्यापुरता मर्यादित न ठेवता, तो थेट रोजगारक्षम योजनांवर केंद्रित करावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री व जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल पार पडलेल्या कौशल्य विकास व कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
जयस्वाल यांनी अधोरेखित केले की, विकासनिधीचा उपयोग केवळ भौतिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी न करता, तो थेट जनतेच्या हाती उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये व्हायला हवा, जेणेकरून जिल्ह्याचा आर्थिक आत्मनिर्भरतेकडे प्रवास गतिमान होईल. त्यांनी जिल्ह्यात कौशल्य प्रशिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या युवक-युवतींसाठी वसतिगृहांच्या उभारणीची गरज अधोरेखित केली आणि हे वसतिगृह खनिज प्रतिष्ठान अथवा जिल्हा नियोजन निधीतून त्वरित उभारावे, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
यावेळी त्यांनी “मेक इन गडचिरोली” या ब्रँड ओळखीची संकल्पना मांडली. रानमेवा, सेंद्रिय उत्पादने आणि पारंपरिक आदिवासी वस्तू यांची मूल्यसाखळी उभी करून राष्ट्रीय बाजारात गडचिरोलीला वेगळी ओळख निर्माण करावी, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले. याशिवाय, जिल्ह्यातील एक तालुका ‘सेंद्रिय तालुका’ म्हणून विकसित करून त्यासोबतच विक्री यंत्रणाही शासनस्तरावर उभारण्याचे निर्देश कृषी विभागाला दिले.
“रोजगारनिर्मिती हेच केंद्रबिंदू मानून कौशल्य विकास, महिला व बालकल्याण, माविम, उमेद, कृषी विभाग यांनी एकत्रितपणे कार्य करावे,” असे सांगत जयस्वाल यांनी विविध यंत्रणांना समन्वयाने कार्य करण्याचे आवाहन केले.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
या बैठकीस आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर, कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेंद्र शेंडे, महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे समीर डोंगरे, तसेच उमेद, माविम आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
Comments are closed.