ठाकरे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; वेश्या व्यवसायातील महिलांना आर्थिक मदतीचा हात.

राज्यातील एकूण 30,901 महिलांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क:

मुंबई डेस्क, 27 नोव्हेंबर: लॉकडाऊनच्या काळात वेश्याव्यवसाय पूर्णपणे बंद असल्यामुळे या महिलांवर अक्षरश: उपासमारीची वेळ आली होती. कोरोनाचा धोका अजूनही कायम असल्याने आणखी काही दिवस या महिलांची आर्थिक परवड सुरुच राहण्याची शक्यता आहे. ही अडचण ओळखून राज्य सरकारने या महिलांना दरमहिन्याला  5 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय ज्या महिलांची मुलं शाळेत शिकत आहेत, अशांना अधिक अडीच हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या अनुदानासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. राज्यातील एकूण 30,901 महिलांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळेल. जी 32 जिल्ह्यातील 30 हजार महिला सेक्स वर्कर्सना ऑक्टोबर ते डिसेंबर महिन्यासाठी दिले जाणार आहे.

वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीमध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील एक प्रतिनिधी, महिला पोलीस अधिकारी आणि निमंत्रित सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संघटनांचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 30 हजार सेक्स वर्कर्सना कोविड 19 च्या संकटा दरम्यान मदत दिली जात होती. 32 जिल्ह्यांशिवाय इतर जिल्ह्यांमधील सेक्स वर्कर्सची माहिती मिळवली जात आहे.

महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी संबंधिक विभागाला आदेश दिले आहेत. ही मदत देताना कोणत्याही महिलेकडून ओळख पत्र दाखविण्याचा दबाव आणू नये. सरकारी आकड्यांनुसार पुण्यात 7011, नागपूर 6616, मुंबईत 2687 आणि मुंबई उपनगरात 2305 सेक्स वर्कर्स आहेत.

यशोमती ठाकूर यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना हा आदेश दिला आहे की, ते आपल्या आपल्या भागाची यादी करून पाठवावी. याशिवाय हे देखील सांगावं की कशाप्रकारे अतिरिक्त मदत खाद्य पदार्थांच्या रुपात या सेक्स वर्कर्सना पोहोचविण्यात येऊ शकते. सरकारच्या आदेशानंतर जिल्हा स्तरावर तयार केल्या जाणाऱ्या समितीत महिला अधिकाऱ्यांशिवाय नाको (NACO) च्या स्थानिक प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांचे लोकही सामील होतील. या समितीत महिला आणि बाल कल्याण विभागातील अधिकारी सचिव म्हणून काम करतील.