बेघर मुलांना आधार कार्डची सक्ती.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई, 03, सप्टेंबर :- अंगणवाड्यांमध्ये येणाऱ्या मुलांना आहारासाठी आधारकार्डची सक्ती केली जात असतानाच, आता बेघर मुलांसाठीही हा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला आहे. हा अत्यंत अन्यायकारक निर्णय असून बांधकामक्षेत्रावर, तसेच मजूर म्हणून काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांवर अन्याय करणारा आहे. या मुलांच्या पालकांचा अधिकृत कागदपत्रांसाठी झगडा सुरू असतो. या मुलांकडे आधारकार्डची उपलब्धता नसल्याने त्यांना पोषक आहाराच्या योजनेपासून दूर ठेवणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

२४ मे २०१३ रोजी महिला व बालविकास विभागाने दिलेल्या निर्णयामध्ये राज्यात विशेषतः ठाणे व मुंबई परिसरामध्ये जिथे इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे, तिथे पादचारी मार्ग, तसेच पुलाखाली राहणाऱ्या मुलांसाठी एकात्मिक बालसेवा योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अंगणवाडी, तसेच पाळणाघरे सुरू करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या अंगणवाड्या मोठ्या संख्येने सुरू झालेल्या नाहीत.
या मुलांची नावे जवळ असलेल्या अंगणवाडीच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवून त्या मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणासह आहार देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

शहरी श्रमिक बेघरांच्या वस्त्यांमधील शून्य ते सहा वयोगटातील लहान मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, ज्या मुलांच्या पालकांकडे आधारकार्ड नाही, त्यांना आहारापासून वंचित का ठेवावे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अनेक बेघर मुलांचा जन्मदाखलाही बनवण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत या मुलांना वाऱ्यावर सोडणे कितपत योग्य आहे ? महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने या संबंधाने तातडीने योग्य निर्णय घेणे आणि जी मुले आधारकार्ड पासून वंचीत आहेत, अशा मुलांना पोषक आहारा पासून दूर ठेवणे योग्य नाही.

आधारकार्डसह अधिकृत कागदपत्रांच्या उपलब्धतेची अडचण अनेक ठिकाणी भेडसावत व पालक आर्थिक पत नसतानाही पैसे देऊन आधारकार्ड काढतात. तिथेही या पालकांची फसवणूक होते. या मुलांसाठी अंगणवाड्या असाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही राज्यात बेघर मुलांसाठी असलेल्या अंगणवाड्यांची संख्या कमी आहे. या अंगणवाड्यांमध्येही मुलांना आहार मिळत नाही. याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

हे देखील वाचा :-

अमरावती स्थानिक गुन्हे शाखेची अभूतपूर्व कामगिरी.