मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाचा निर्णय लवकरच, सरन्यायाधीशांचे सूतोवाच, अशोक चव्हाणांची माहिती.

मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारनेआज तिसऱ्यांदा अर्ज दाखल केला.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

मुंबई डेस्क न्यूज : त्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करावी, आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन करा. अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. राज्य सरकारने या मागणीचा आज (2 नोव्हेंबर) तिसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज सादर केला, अशी माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

“राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याबाबत आज तिसऱ्यांदा अर्ज दाखल केल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितली. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधिशांनी सांगितलं”, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. मराठा आरक्षण प्रकरणी शासनाचे वकील आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या यासंदर्भातील विनंतीनंतर सरन्यायाधिशांनी हे सूतोवाच केल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे”, असं रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना सांगितलं.

राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे 7 ऑक्टोबर आणि 28 ऑक्टोबर 2020 रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचेही रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले.