नक्षलग्रस्त कर्मचाऱ्यांचा २० वर्षांपासून भत्त्याची लूट? हक्क कुणी गिळला? उमाजी गोवर्धन यांचा प्रशासनाला सवाल!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

रवी मंडावार,

गडचिरोली, दि. १७ नोव्हेंबर : नक्षलग्रस्त भागात जीव धोक्यात घालून सेवा दिलेल्या वनकर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यावरच प्रशासकीय काटकसर आणि जाणूनबुजून केलेली दिरंगाई — असा गंभीर आरोप एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्यासमोर ठेवला असून, संपूर्ण वनविभागाच्या प्रशासनशैलीवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

६ ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयाने स्पष्टपणे सध्याच्या वेतनाच्या १५% किंवा १५०० रुपये (जे कमी असेल ते) प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा नियम बंधनकारक असूनही, २००६ पासून आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांना २००५ मधीलच स्थिर रक्कम देण्याचा प्रकार सुरू असल्याने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

शासन निर्णय स्पष्ट, तरी २० वर्षे अंमलबजावणी शून्य — कोणाच्या आदेशावर नियमांना गंडांतर?…

सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने वेतन वाढले, परंतु प्रोत्साहन भत्ता ‘स्थिर’ ठेवला — हा केवळ दुर्लक्ष नाही, तर जाणीवपूर्वक नियमबाह्य रोखून धरण्याचा प्रकार असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात नोंदवला आहे.

उपकोषागार अहेरी आणि त्यांच्याशी संलग्न आहरण–संवितरण अधिकार्‍यांनी“वित्त विभागाकडून मार्गदर्शन नाही”— ही कारणमीमांसा देत १५% भत्ता नाकारला, हा प्रकार स्वतःच नियमांची उघडीपणे अवहेलना व कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

वरिष्ठ कार्यालयाचे पूर्वीचे स्पष्ट आदेशही पायदळी तुडवले?….

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने अनेक वर्षांपूर्वीच सर्व विभागांना — सध्याच्या मूळ वेतनावर १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता द्यावा असा निर्देश जारी केला होता.मात्र, जिल्हास्तरावर या आदेशांचे सुसूत्र दुर्लक्ष झाल्याचे दृश्य स्पष्ट होत आहे.ज्या भत्त्याचा उद्देश नक्षलग्रस्त भागातील धोका पत्करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणे हा होता, तोच भत्ता २० वर्षे ‘कागदोपत्री खेळ’ बनवला, ही अत्यंत गंभीर स्थिती निवेदनातून पुढे आली आहे. बुद्धीपूर्वक थांबवलेला भत्ता IPC १६६–१६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कर्मचाऱ्याने केलेले आरोप अत्यंत ठोस व थेट आहेत —प्रोत्साहन भत्ता गैरसमजामुळे’ नव्हे, तर “बुद्धीपूर्वक, समन्वयाने, आणि कागदी अडथळे निर्माण करून” थांबवण्यात आला. यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर IPC १६६ (शासकीय कर्तव्यात कसूर) आणि १६७ (जाणीवपूर्वक नियमबाह्य कृती) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा आरोप प्रशासनाच्या यंत्रणेतल्या नियमसंगतीच्या बेछूट वापराला थेट आव्हान देणारा आहे.

निवृत्तीनंतरही न्यायासाठी वणवण; तयार देयकांनाही ‘आक्षेपांचे’ दरवाजे….

सन २०२२ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने फरकाच्या रकमेबाबत वारंवार पत्रव्यवहार केला. उपविभागीय वनाधिकारी (वन्यजीव) यांनी नियमाप्रमाणे फरकाच्या देयकांचे प्रस्ताव तयार करून उपकोषागाराकडे पाठविले. मात्र —उपकोषागाराने “आक्षेप” काढून सूची परत केली, आणि पुढील प्रक्रिया अंधुक निस्तब्धतेत हरवली.आजवर एकही रुपया फरकाचा भत्ता मिळाला नाही —हे जिल्हास्तरीय आर्थिक व्यवस्थापनावर मोठे प्रश्नचिन्ह ठेवणारे आहे. एक महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याची मागणी; अन्यथा न्यायालयाची पायरी चढण्याचा इशारा…

निवेदनात फार स्पष्ट आणि ठोस मागण्या नोंदवण्यात आल्या आहेत—

१. २००६ पासून आजपर्यंतचा सर्व फरक व्याजासह मंजूर करावा.

२. उपकोषागार, आहरण–संवितरण अधिकारी व वित्त विभागातील जबाबदारांवर सखोल चौकशी करावी.

३. नियमबाह्य दिरंगाईबाबत एक महिन्यात चौकशी अहवाल तयार करून दोषींवर कारवाई करावी.

शेवटी दिलेला स्पष्ट इशारा प्रशासनाला जागे करणारा आहे. अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्यास सक्षम न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे..