ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे उद्या राज्यव्यापी आंदोलन..

मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा दिला इशारा..

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क:

पालघर दि २ नोव्हें:- सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाची हाक देत उद्या दिनांक ३ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. मराठा जातीचे ओबीसीकरण नको, आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करावे, जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरीत करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १००% शिष्यवृत्ती देण्यात यावी तसेच, ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना ६० वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी यासह इतर मागण्यांसाठी ओबिसी समज्याने हे राज्यव्यापी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. ओबीसी समाजाचे महत्वाचे प्रश्न तातडीने न सुटल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आंदोलनाबाबत सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्यातील इतर मागसवर्गीय समाजातील अनेक समाज व त्यांच्या संघटना, समाज मंडळे या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती, कुणबी सेना तसेच इतर संघटनांनी या आंदोलनासाठी कंबर कसली आहे, त्यामुळे उद्याचे आंदोलन लक्षवेधी ठरणार आहे.

का करावी लागत आहेत ओबीसींना आंदोलने ?
काय आहेत आमच्या मागण्या ?

१) मराठा जातीचे ओबीसीकरण नको : राज्य व केंद्रीय पातळीवर ओबीसी-व्हिजेएनटींना मिळणारे आरक्षण हे अगदी तुटपुंजे आहे. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (५२%) मिळावे म्हणून अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. मात्र या मागणीचा शासनाने कधीच विचार केला नाही. याउलट, आज मिळत असलेल्या आरक्षणाचीच सक्षमपणे अंमलबजावणी होत नाही. अस्तित्वात असलेले आरक्षणसुद्धा सरकारकडून आणि उच्चवर्णीयांकडून जाणीवपूर्वक संपवण्याचा घाट घातला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर त्यांच्याकडून ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी होत आहे. राज्य सरकार त्यांना झुकते माप देत आहे. हा अनुभव लक्षात घेता इतर मागास वर्गीयांना आपले अपुरे आरक्षणच वाचविण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा शिरकाव होता कामा नये. इतरांना आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला कोणताच धक्का लागणार नाही असे मान. आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींना आश्वासन दिलेले आहे. शिवाय सर्वच राजकीय पक्षांची हिच भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी व इतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये.

२) जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी : देशात आणि राज्यातही जाती-जातींच्या लोकसंख्येविषयी आणि त्यांच्या प्रगती-अधोगतीबाबत सन १९३१ नंतर सरकारकडे निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. हेच कारण देऊन समाजातील उपेक्षित आणि वंचित जातींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी आर्थिक तरतूद केली जात नाही. जातींची अचूक माहिती मिळण्यासाठी व त्यानुसार शासकीय धोरण ठरविण्यासाठी सन २०२१ ची जनगणना ही जातनिहाय झालीच पाहिजे असा ओबीसी समज्याचा आग्रह आहे. जेणेकरून समाजातील सर्व घटकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती स्पष्ट होईल. आणि राज्याचे-देशाचे भविष्यातील धोरण निश्चित करता येईल. परंतु, मा. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रशासनाने जातनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना न केल्यास महाराष्ट्र सरकारने ती राज्यपातळीवर करावी.

३) ओबीसींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरीत करण्यात यावी : शासकीय मंडळे / निमशासकीय / नगरपालिका / महानगरपालिका महामंडळे / शासकीय उपक्रम/संविधानिक संस्था/अन्य संस्था इ. मधील एकूण मंजूर पदे, त्यानुसार भरावयाची आरक्षणाची १.५ लाख पदे गेली अनेक वर्षे रिक्त आहेत. याबाबतची प्रत्येक वर्षाची दि. ३१ मार्च अखेरची पदांची माहिती दरवर्षी दि. १५ मे पर्यंत वेबसाईटवर नमूद केली जाते. ही भरती यापूर्वीच व्हायला पाहिजे होती. कोरोना महामारीच्या संकटात गेले ५-६ महिने कर्मचारी घरी बसलेले आहेत. अनेकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. परिक्षांचा निकाल लागूनही काहींची नियुक्ती झालेली नाही. काहींची वयोमर्यादा संपत आहे. B. Ed. व D. Ed. शिक्षक भरती सन २०१० पासून २०१७ पर्यंत झालेली नाही. जेव्हा २०१७ साली भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा मागासवर्गीयांच्या ५०% पदांची अन्यायकारकरित्या कपात करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाकडून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहे. आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. नोकरीतील रिक्त पदांचा अनुशेष वाढत आहे. ३० टक्के नोकरकपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याने लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हातून रोजगार काढून घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ७०,००० जागांची मेगा भरती करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना त्याला कोविड-१९ चे निमित्त करून व मराठा जातीच्या दबावाखाली येऊन मेगा भरती थांबवू नये. ती त्वरीत करण्यात यावी.

४) ओबीसी विद्यार्थ्यांना १००% शिष्यवृत्ती देण्यात यावी : राज्य सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५०% शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु, मागील ४ वर्षापासून अंदाजे रु. १००० कोटीची शिष्यवृत्ती थकीत आहे. ती ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात त्वरीत जमा करण्यात यावी. दि. २१ जुलै, २०२० रोजी मान. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीची बैठक झाली होती. त्यावेळी ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री मा.ना.श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या थकीत शिष्यवृत्तीपैकी रु. ५०० कोटींची तरतूद केल्याचे सांगितले होते. ती रक्कम विद्यार्थ्यांना विनाविलंब देण्यात यावी. तसेच एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीबीए, बीसीए, बीसीएस व नर्सिंग या अभ्यासक्रमांनाही शिष्यवृत्ती सुरू करावी.
शासकीय निर्णयानुसार राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांत ओबीसींकरिता विद्यार्थी वसतिगृहे चालू करण्यात यावीत. इमारत पूर्ण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे चालू करण्यात यावीत. किंवा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मासिक निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

५) आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करावे : ठाणे, पालघर,चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, , नाशिक या जिल्ह्यातील कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत म्हणजे १९% करण्यात यावे.

६) ओबीसींच्या “महाज्योती” या संस्थेसाठी रु. १००० कोटीची तरतूद करण्यात यावी : इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग व भटके विमुक्त जाती, जमाती (OBC, VJNT, SBC) या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेत भाग घेता यावा, उच्च शिक्षण सुलभ व्हावे, यासाठी ‘महाज्योती’ संस्था मागील ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून ओबीसी-व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना एमपीएससी (MPSC), युपीएससी (UPSC), नीट (NEET), जेईई (JEE), पीएचडी यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. मात्र अजूनही ‘महाज्योती’ संस्थेचा कारभार सुरू झालेला नाही. दरम्यानच्या काळात अशाच प्रकारच्या मराठा जातीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सारथी’ या संस्थेला मात्र रु. १३० कोटीची तरतूद या वर्षासाठी करण्यात आली आहे. तरी ओबीसींच्या “महाज्योती” या संस्थेसाठी रु. १००० कोटीची तरतूद करण्यात यावी.

७) आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधीची तरतूद करावी : ‘महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ,’ ‘शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ’ व ‘वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळा’साठी रु. १००० कोटींची तरतूद करण्यात यावी. व सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात.

८) राज्यात १०० बिंदु नामावली लागू करावी : केंद्र सरकारच्या २ जुलै, १९९७ व ३१ जाने. २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बिंदू नामावलीत त्वरीत सुधारणा करण्यात यावी.
९) शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे.
१०) ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना ६० वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी.
११) ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करावीत.

वरीलप्रमाणे मागण्यांचा महा विकास आघाडी सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या तात्काळ पूर्ण करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे. तसेच या मागण्या सहसनाकडून जर गांभीर्याने घेतल्या नाहीत तर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचां इशारा देखील देण्यात आला आहे.