वनविकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी शासनाच्या विरुद्ध एल्गार पुकारणार

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,

मुंबई, 6 नोव्हेंबर : महाराष्ट्र राज्यात शासनाची अनेक महामंडळ कार्यरत आहेत त्यापैकी आर्थिक सक्षम असलेल्या महामंडळांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ शासन स्तरावरून मंजूर झाला त्यापैकी वन विकास महामंडळ हे एक असून या महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी यांना शासनाने 16 सप्टेंबर 2021 रोजी जुलै 2021 पासून सातव्या वेतन आयोग लागू केला आहे.

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मंजूर केला याच धर्तीवर वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्ष प्रभावाने लागू करण्याची शिफारस वनविकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने मंजूर केली व याबाबत महामंडळाच्या प्रशासनाने शासन स्तरावर मंजुरी करिता प्रस्ताव सादर केला असता शासनाने वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना जुलै 2021 पासून सातवा वेतन आयोग मंजूर करून महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यावर एक प्रकारे अन्याय केला स्वतः महामंडळाचे प्रशासन सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून देण्यास तयार आहे त्यात शासनाचे कुठलेही आर्थिक भार पडत नसतानाही शासनाने याबाबत मंजुरी न देता सातवा वेतन आयोग हा जुलै 2021 पासून लागू केला तसेच वन विकास महामंडळातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2016 ते जून 2021 या कालावधीतील वेतन आयोगाचा फरक देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

वनविकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जानेवारी 2016 ते जून 21 या कालावधीत सातव्या वेतन आयोगाचा फरक शासन स्तरावरून मंजुरी मिळावी याकरिता महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटना सतत शासन स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करत आहे याबाबत शासनाने वनविकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मंजुरीबाबत शासन स्तरावरून 29/11/2022 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली त्या उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री व सदस्य सुधीर भाऊ मुनगंटीवार व संजय राठोड हे सदस्य आहेत या उपसमिती एक वर्षात एकही बैठक घेतली नाही त्यामुळे महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचा निर्णय अद्यापही शासन स्तरावर प्रलंबित आहे त्यामुळे वन विकास महामंडळातील कर्मचारी यांच्यात असंतोष निर्माण झाला आहे,किमान दिवाळीपूर्वी तरी सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळेल अशी अपेक्षा असताना शासनाने याबाबत कुठलाही निर्णय दिलेला नाही त्यामुळे वन विकास महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी यांची दिवाळी ही अंधारमय होणार अशी भावना कर्मचाऱ्यात निर्माण झाली आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

महामंडळातील जानेवारी 2016 ते 30 जून 2021या कालावधीत 630 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहे या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला नाही त्यामुळे वनविकास महामंडळातील कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी हे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता दिनांक 6 नोव्हेंबर ते 8 नोव्हेंबर या कालावधीत आपल्या कर्तव्यावर सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळण्या संदर्भात शासनाचा निषेध म्हणून काळ्याफिती लावून लक्षवेधी आंदोलन करणार आहेत तसेच 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सातव्या वेतन आयोगाचा फरक शासन स्तरावरून मंजूर न झाल्यास दिनांक 1 डिसेंबर 2023 पासून महाराष्ट्रभर महामंडळातील जवळपास 2000 अधिकारी व कर्मचारी हे अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू करणार आहेत अशी माहिती संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांनी दिली.