“एक लाख झाडांची कत्तल” ही फक्त अफवा; उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांचा खुलासा

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली :जिल्ह्यातील सुरजागड येथे उभारण्यात येणाऱ्या लोहखनिज प्रकल्पासाठी एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. पर्यावरणीय हानी शक्य तितकी मर्यादित ठेवून, टप्प्याटप्प्याने आणि काटेकोर नियंत्रणाच्या अधीन राहूनच हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार असल्याचं वनविभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. “एक लाख झाडांची कत्तल” होणार असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांमधून प्रसृत झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या संभ्रमावर वनविभागाने स्पष्ट भूमिका मांडत ही माहिती धादांत खोटी, अतिरंजित आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

प्रकल्पग्राही लॉईड कंपनीकडून या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीची भरपाई म्हणून एकट्या गडचिरोलीत ११ लाख झाडांची लागवड केली जाणार आहे. याचबरोबर राज्य सरकारकडूनही स्वतंत्रपणे गडचिरोली जिल्ह्यात १ कोटी झाडांची वृक्षलागवड केली जाणार असल्यामुळे या प्रकल्पामुळे होणारी जैवविविधतेची हानी ही अनेक पटींनी भरून काढली जाणार असल्याचंही वनविभागाने स्पष्ट केलं आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड परिसरात हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट प्रकारच्या निम्न दर्जाच्या लोहखनिजाचा शास्त्रीय पद्धतीने शोध घेऊन पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने ‘इन प्रिन्सिपल’ मान्यता दिली आहे. तथापि, या संपूर्ण क्षेत्राचा वापर एकाचवेळी किंवा संपूर्ण स्वरूपात सरसकट करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. याउलट, टप्प्याटप्प्याने, विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्रपणे केंद्र शासनाची परवानगी घेऊनच काम करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम करण्याची आखणी आहे. पहिल्या टप्प्यात ५०० हेक्टर क्षेत्रात काम होणार असून त्यात ३०० हेक्टर क्षेत्र पायाभूत सुविधांसाठी आणि २०० हेक्टर टेलिंग यार्डसाठी वापरले जाणार आहे. या टप्प्याच्या कामकाजाचे पर्यावरणीय मानकांनुसार पुनरावलोकन झाल्यानंतरच दुसऱ्या टप्प्यासाठी २०० हेक्टर आणि शेवटच्या टप्प्यात २३७.०७७ हेक्टर क्षेत्राच्या वापरास परवानगी मिळणार आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण प्रक्रियेला तीन पातळ्यांवर स्वतंत्र परीक्षणाची आणि पुनर्मूल्यांकनाची चौकट असणार आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

वनविभागाने स्पष्ट केले आहे की, झाडांची तोड ही केवळ त्या बांधकामासाठी अत्यावश्यक असलेल्या बिल्टअप क्षेत्रापुरती मर्यादित असेल. त्यातही संबंधित उपवनसंरक्षकाची प्रत्यक्ष तपासणी आणि लेखी परवानगी ही प्रत्येक प्रकरणात बंधनकारक राहील. म्हणजेच, जंगल नष्ट करणे किंवा मोठ्या प्रमाणात एकदम झाडे कापणे असा कोणताही हेतू किंवा कृतीमान्यता यात नाही.

पर्यावरणीय पुनर्संचयनाचा भाग म्हणून, या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या परिणामांची भरपाई गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतर भागांमध्ये वृक्षलागवड, जैवविविधता पुनर्निर्मिती आणि स्थानिक परिसंस्थेच्या संवर्धनाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च प्रकल्पग्राही कंपनीकडून करण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र आणि तपशीलवार कृती आराखडा पुढील टप्प्याच्या परवानगीपूर्वी सादर करणं बंधनकारक आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘एक लाख झाडांची कत्तल होणार’ अशी भीतीदायक मथळ्यांखाली प्रसारित होत असलेल्या बातम्यांना आधार नाही. कुठल्याही अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये असं उल्लेख नाही, हेच स्पष्ट करत भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी हा खुलासा अधिकृतपणे केला आहे. त्यामुळे लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, आणि अधिकृत माहितीची खात्री करूनच मतप्रदर्शन करावे, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.