‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणेच मराठा आरक्षणाला घटनादुरुस्तीचे संरक्षण का नाही? : अशोक चव्हाण

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई डेस्क : संसदेत घटनादुरुस्ती करून ‘ईडब्ल्यूएस’ ला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते तर मराठा आरक्षणासाठीही घटनादुरुस्ती का केली जाऊ शकत नाही? घटनादुरुस्तीचे असेच संरक्षण ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला का मिळू शकत नाही? असा नेमका प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. पण केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ‘ईडब्ल्यूएस’ला ही मर्यादा ओलांडता येईल, अशी तरतूद केली आहे. या परिस्थितीत संसदेने मराठा आरक्षणासाठीही अशीच तरतूद केल्यास हा प्रश्न सोडवणे सुकर होईल. त्यामुळे विशेष अधिवेशन घेऊन संसदेत ही घटनादुरुस्ती व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

केंद्राच्या फेरविचार याचिकेमध्ये ‘मराठा आरक्षण’ या शब्दाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यांनी आपली भूमिका केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्ती पर्यंतच मर्यादित ठेवली आहे. हा ढकलाढकलीचा विषय नाही. एक तर तूर्तास राज्याला ‘एसईबीसी’ आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत. हे अधिकार मिळाले तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे त्याचा उपयोग होणार नाही. या अनुषंगाने खा. संभाजी राजे प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधानांनी त्यांना भेटीसाठी वेळ दिली पाहिजे. त्यांना भेट न देणे योग्य नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण हा राजकीय श्रेयाचा विषय नाही. हवे तर संपूर्ण श्रेय आम्ही भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांना द्यायला तयार आहोत. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय पातळीवर पुढाकार घ्यावा. एकमेकांच्या पायात पाय घालण्यापेक्षा सर्वांनी हातात हात घालून काम केले तर मराठा समाजाला निश्चितपणे न्याय मिळेल, असा विश्वासही मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

हे देखील वाचा :

महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय – देवेंद्र फडणवीस

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर घाला हे भाजपाचेच पाप !: नाना पटोले

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी कुटूंबाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय