लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
मुंबई डेस्क, दि. १८ मे : राजीव गांधी हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एजी पेरारिवलन याची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पेरारिवलन गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्यास आम्ही त्याची मुक्तता करू असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीतच म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 अंतर्गत दिलेल्या विशेषाधिकारांतर्गत पेरारिवलन यांची सुटका करण्याचे दिले आहेत. पेरारिवलन प्रकरणातील दयेची राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यात प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असून दोषींच्या सुटकेचा मार्ग खुला असल्याचे सर्वोच्च म्हटले होते.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
यासंदर्भात गेल्या सुनावणीतच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची भूमिका ‘विचित्र’ असल्याचे मानले होते. केंद्राने उत्तर दिले की तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी दोषीला सोडण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींकडे पाठवला आहे. ते दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. तुरुंगात कमी शिक्षा भोगत असलेल्या लोकांची सुटका होत असताना केंद्र सरकार त्यांची सुटका का मान्य करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा आणि घटनेच्या विरुद्ध आहे असे प्रथमदर्शनी वाटते कारण ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधील आहेत. त्यांचा निर्णय राज्यघटनेच्या रचनेवर आघात करतो. न्यायमूर्ती एलएन राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना आठवडाभरात योग्य निर्देश मिळावेत, अन्यथा ते पेरारिवलन यांची याचिका स्वीकारून या न्यायालयाच्या आधीच्या निकालानुसार त्यांची सुटका करतील, असे सांगितले. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश दिले.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
हे देखील वाचा :
पत्नीला परपुरुषासोबत शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडून पती स्वत: कोपऱ्यात उभं राहून पाहायचा
नक्षलनी केली नवनिर्माण रस्त्याच्या बांधकामावरील वाहनांची जाळपोळ
Comments are closed.