“पदोन्नतीची प्रतीक्षा आणि अधिकारशाहीचा अडथळा: वनविभागात कार्यरत वनरक्षकांवर अन्यायाची सावली?”

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

ओमप्रकाश चुनारकर,

गडचिरोली ५जुलै : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, सन २०२४-२५ निवडसूचीतून वनरक्षक संवर्गातून वनपाल पदावर पदोन्नती मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावे अंतिम झाली असतानाही प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या अंमलबजावणीत झालेला विलंब व विरोधाभासी प्रशासनिक भूमिकांमुळे वनविभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. गडचिरोली वनवृत्तात तब्बल २६ वनरक्षक कर्मचाऱ्यांची सेवा, वरिष्ठतेचा दर्जा आणि शासकीय निकषांनुसार पात्रता असूनही त्यांच्यावर अकारण अन्याय केला जात आहे, असा ठोस आरोप कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

१०० दिवसांच्या कार्यक्रमात पदोन्नतीचे आदेश, पण गती नाही!..

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय सेवकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी १०० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यास अनुसरून वनविभागाच्या अंतर्गत विभागीय पदोन्नती समितीने दिनांक १५ जानेवारी २०२५ रोजी बैठक घेऊन पात्र वनरक्षकांची यादी निश्चित केली होती. याच अनुषंगाने एकूण १५ वनरक्षकांना पदोन्नती दिली गेली, परंतु उर्वरित पात्र २६ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला विभागीय प्रशासनाकडून आजतागायत मान्यता मिळालेली नाही. अधिक खेदजनक बाब म्हणजे विभागाने पदोन्नती नाकारण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका, लेखी आदेश किंवा नियमांचा दाखला दिलेला नाही.

विधी सल्लागारांची स्पष्ट सूचना पण ‘बेदमटोल’ प्रशासकीय दृष्टीकोन…

१६ मे २०१९ च्या पत्रानुसार, २५% पदे विभागीय स्पर्धा परीक्षेतून भरावीत, असा नियम अस्तित्वात असताना, त्याला पुढे रद्द करण्यात आले आणि ७५% वरिष्ठतेनुसार, २५% परीक्षा मार्गे भरतीस मान्यता देण्यात आली. विधी सल्लागारांनीही २२ ऑक्टोबर २०१३ च्या सेवा प्रवेश नियमावलीच्या आधारे पुढील भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, या सुधारीत नियमानुसार पूर्वी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारकरीत्या पदोन्नतीपासून रोखले जात असल्याचा आरोप निवेदनात नमूद आहे. विभागीय प्रमुखांच्या विविध पत्रव्यवहारांतही या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर थेट बंदी नसतानाही स्थानिक पातळीवरील अधिकारी तथाकथित प्रक्रियात्मक अडथळ्यांचा आडोसा घेत कर्मचाऱ्यांचा नैसर्गिक हक्क डावलत आहेत, ही बाब व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

उत्तर चंद्रपूर विभागाने दिले पदोन्नतीचे उदाहरण, मग गडचिरोलीतच का ‘न्यायचूक’?..

उत्तर चंद्रपूर वनवृत्तात याच नियमावलीनुसार रिक्त जागांवर तत्काळ पदोन्नती देण्यात आल्याचा स्पष्ट दाखला असून, तिथे प्रक्रिया संपूर्ण होऊन कर्मचाऱ्यांनी नवीन पदांवर कार्यभारही स्वीकारलेला आहे. मग तशीच परिस्थिती गडचिरोलीत असताना, इथेच प्रक्रिया ‘थांबविण्याचे’ कारण काय, हा सवाल आता कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून तीव्र होत आहे. महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना, नागपूर यांनीही या पदोन्नतीप्रकरणी नागपूर येथील राज्यस्तरीय आमसभेत ठराव मांडत स्पष्ट केले आहे की, याआधी पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कुठलाही परिणाम न होता, उर्वरित पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठतेनुसार संधी देण्यात यावी.

प्रशासकीय द्वैतवाद आणि कर्मचाऱ्यांच्या संयमाची कसोटी..

जवळपास २० ते २१ वर्षांची सेवा बजावून वनरक्षक संवर्गात कार्यरत असलेले कर्मचारी स्वतःची पात्रता, वर्तणूक आणि गोपनीय अहवालाच्या आधारे विभागीय यादीत स्थिर झाले असतानाही केवळ उच्च अधिकाऱ्यांच्या द्विधा भूमिकेमुळे त्यांचे पदोन्नती स्वप्न अधांतरीत राहिले आहे. केवळ पदोन्नती मिळवली म्हणून काहीजणांना नंतर पदावनत करण्याचे धोरण तर एकीकडे रद्द करण्यात आले आहे, पण दुसरीकडे नवी नियुक्ती/पदोन्नतीसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची मागणी दुर्लक्षित केली जात आहे. परिणामी, वनविभागात व्यवस्थेच्या नीतिमत्तेवर आणि समानतेच्या तत्त्वावरच प्रश्न निर्माण होतो आहे.

एकहाती निर्णयशक्तीचा अतिरेक की जबाबदारीची चुकवणूक?..

या प्रकरणातील पत्रव्यवहार, नियामक दस्तऐवज, कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयक अधिकार आणि वैधानिक प्रक्रियांची अंमलबजावणी यांचा तुलनात्मक आढावा घेतल्यास, हे स्पष्टपणे लक्षात येते की काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्तिकेंद्रित निर्णयप्रक्रियेतून संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर छाया टाकली आहे. याचा सर्वात मोठा फटका बसतो आहे तो म्हणजे ‘मूकपणे निष्ठेने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना’ – ज्यांनी कोणत्याही आंदोलनाशिवाय आपल्या कर्तव्यात अखंड राहून न्यायाची वाट पाहिली.

न्यायासाठी उठलेला आवाज आणि पुढील काय?..

२६ पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी, त्यांचा सेवा इतिहास, निवेदनातील मुद्देसूद संदर्भ, नागपूर व चंद्रपूर येथील पत्रांची आकडेवारी आणि कायदेशीर आधार पाहता विभागीय पदोन्नती रोखणे हा केवळ अन्याय नसून, हा वंचितांच्या पदोन्नती हक्कावर थेट गदा आहे. जर शासनाच्या स्पष्ट निर्देशानंतरही विभागीय अधिकारी अंमलबजावणीस टाळाटाळ करत असतील, तर यापुढे कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर लढा उभारण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. यामुळेच हा संपूर्ण प्रकरण केवळ प्रशासनातील नियोजनाचा अभाव नसून ‘सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वाला नाकारण्याचे उदाहरण’ ठरत आहे.