गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठविताच तीन तहसीलदाराना केले निलंबित..

लोकस्पर्श न्यूज़ नेटवर्क,

गडचिरोली,15 सप्टेंबर :- राज्याच्या महसूल व वनविभागाने ३० जून २०२३ रोजी तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या होत्या. राज्यभरात बदल्या होताच तहसीलदार रुजू होवून कर्तव्य बजावत होते.मात्र यामध्ये गडचिरोली जिल्हातील एटापल्ली येथील बी.जे. गोरे, एटापल्ली , तर धानोरा येथे सुरेंद्र दांडेकर आणि देसाईंगज येथे विनायक थवील यांची नियुक्ती झाली असतानाही दिलेल्या ठिकाणी विहित मुदतीत ते रुजू झाले नसल्याने प्रशासकीय कामकाज विस्कळीत होत होते. तात्पुरत्या स्वरुपात दुय्यम अधिकाऱ्याकडे पदभार देवून काम पूर्ण होत नसल्याने अडचणीला समोर जावे लागत होते.

आदिवासी दुर्गम भागात पूर्णवेळ अधिकारी रुजू होवून कर्तव्य बजाविने गरजेचे असतानाही संबंधितांनी आदेशाला केराची टोपली दाखवली होती . अखेर गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी ऑगस्ट महिन्यात नियुक्ती होऊनही रुजू न झालेल्यां तहसीलदार बी.जे.गोेरे, सुरेंद्र दांडेकर व विनायक थवील यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव शासनाला धाडला होता. या प्रस्तावाची दखल घेतअखेर १२ सप्टेंबरला महसूल व वनविभागाचे अवर सचिव संजीव राणे यांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. शासनाने तिन तहसीलदार यांना निलंबित केले. जिल्ह्यात नियुक्ती होऊन रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई झाल्याने प्रशासनात हडकंप माजला आहे हे विशेष.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा