अहेरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील आश्रम शाळेला रिक्त पदांचे ग्रहण

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

ओमप्रकाश चुनारकर,

आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत राज्यातील शासकीय आश्रम शाळां मधील शिक्षकांची रिक्त पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून भरण्यात आलेली नाहीत. तर दुसरीकडे, अनुदानित आश्रमशाळां मध्येही शिक्षकांची कमतरता असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अहवालानुसार शासकीय आश्रम शाळां मध्ये शिक्षकांच्या रिक्त पदांचे प्रमाण हे ४८ टक्के तर अनुदानित आश्रमशाळांमधील रिक्त पदांचे प्रमाण १० टक्के आहे.

अहेरी दि १०: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी येथे असून या प्रकल्पात अहेरी, मुलचेरा व सिरोंचा या तीन तालुक्यातील शासकीय आश्रम शाळाचा समावेश आहे. राज्यभरातील नक्षलग्रस्त तसेच आदिवासी बहुल भागातील मुलांना-मुलींना शिक्षणाचा हक्क कायदा २००५ नुसार या मुलांना-मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक असताना अनेक आश्रमशाळांमध्ये विषय शिक्षकच नाही. तर अनेक शाळांचा भार हा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर असला तरी प्रकल्पात ५० टक्याहून अधिक माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकांची पदेच ‘रिक्त’ असल्याने आदिवासींच्या नावाखाली शैक्षणिक धूळफेक सुरू असल्याचे चित्र दिसुन येत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

प्राथमिक विभागातही रिक्त पदाची समस्या..

प्राथमिक विभागाला ६७  शिक्षकांची गरज असताना प्रत्यक्ष २२ शिक्षकाकडून वर्ग एक ते पाचव्या पाच च्या आदिवासी मुलामुलींची शैक्षणिक चाल ढकल सुरू आहे. मात्र पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांची ११ पैकी ९ शिक्षक कार्यरत आहेत. शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळा मध्ये ५० प्रतिशत व प्राथमिक शाळांमध्ये ६७ प्रतिशत पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

आदिवासी विभागामार्फत बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हा विषय डोळय़ांपुढे ठेवून, शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांत शिक्षकपदांसाठी संचमान्यतेचे निकष ठरवण्यात आले आहेत.मात्र पद भरली गेली नसल्याने मुले योग्य शिक्षण मिळण्यापासून वंचित आहेत .अहेरी प्रकल्पात अहेरी, मूलचेरा व  सिरोंचा तालुक्यातील जवळपास वर्ग १ ते १२ वीतील ३ हजार अनुसूचित जमातीच्या मुला मुलींसाठी ११ शासकीय आश्रम शाळांमधून शैक्षणिक विकास करण्याचे धोरण आदिवासी विकास विभागाचे आहेत .

यासाठी मंजूर १५५ माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकांपैकी ४७ प्रतिशत अर्थात ७२ शिक्षकांच्या भरोशावर सर्व विषयांचा डोलारा असल्याने आदिवासी विभागांच्या सर्वांगीण विकासाच्या वल्गना पोकळ ठरत असल्याचे दिसून येते.

केंद्रीय कायद्यानुसार एका शिक्षकाने ३० विद्यार्थ्यांना शिकवणे अपेक्षित आहे. ते ३० विद्यार्थी एकाच वर्गातील असावे, असेही नाही. शिक्षक बहुवर्ग अध्यापक राहील ते त्यात अपेक्षित होते. प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट असतो. शिकण्याची, समजून घेण्याची भावना, विचार आणि गती वेगळी असते. त्यामुळे त्यांना शिकवण्याची पात्रता वेगवेगळी असू शकते. हे सर्व विद्यार्थी एकाच वर्गात आहेत म्हणून त्यांना सारखे शिकवता येणार नाही, असे निदर्शनास आले असले तरी आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी द्वारा चालविण्यात येत असलेल्या ११ शासकीय आश्रम शाळांपैकी पाच माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकाची पदे, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांची २४ पैकी आठ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.

११ व १२ साठी स्वतंत्र विषयाचा शिक्षक असतो. मात्र पेरमिली व खमणचेरू येथील आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांची ५० टक्याहून अधिक पदेच भरली नाहीत.

माध्यमिक शिक्षकांची ५० टक्केच पदे असल्याने १०० प्रतिशत दर्जायुक्त शैक्षणिक विकासाचे  ध्येय कसे पूर्ण होणार ? ४० माध्यमिक शिक्षकांची गरज असताना फक्त २० शिक्षकांनाच भार सांभाळावा लागत आहे.