‘यशवंत पंचायतराज’ राज्यस्तरीय पुरस्कार अमरावती जिल्हा परिषदेचा झोतात जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचा प्रशासकीय कार्याचा गौरव

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : अमरावती जिल्हा परिषदेच्या उत्कृष्ट कार्याची राज्यस्तरावर दखल घेत यशवंत पंचायतराज अभियान २०२३-२४ अंतर्गत अमरावती जिल्हा परिषदेला द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला असून, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी मुंबई येथे हा गौरवपूर्ण पुरस्कार स्वीकारला.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते  पंडा यांना प्रशस्तीपत्र, २० लाख रुपयांचा धनादेश आणि स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले. या पुरस्काराचे वितरण सोहळा विशेषतः पंचायतराज व्यवस्थेतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषदांना गौरवण्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

पंडा यांनी अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळत असताना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले. त्यांच्या नियोजनबद्ध कार्यशैलीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यात आली.

योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि स्थानिक लोकसहभाग या तीन मूलभूत तत्त्वांवर भर देत त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कारभारात ठोस बदल घडवून आणले. त्यामुळे अमरावती जिल्हा परिषद राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाची उत्कृष्ट जिल्हा परिषद ठरली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या सोहळ्याला ग्रामविकास व पंचायतराज राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती तसेच राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांचे, पंचायत समित्यांचे अधिकारी व त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी राज्यस्तरावरील उत्कृष्ट जिल्हा परिषदा म्हणून वर्धा, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हा परिषदांची निवड झाली. तर उत्कृष्ट पंचायत समित्यांमध्ये कळमेश्वर (जिल्हा नागपूर), जामनेर (जिल्हा जळगाव) आणि शिराळा (जिल्हा सांगली) या समित्यांचा समावेश आहे.

या पुरस्कारामुळे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या प्रशासनातील योगदानाला अधिक बळकटी मिळाली असून, लोककल्याणाच्या कार्यात त्यांनी दिलेल्या दिशा-निर्देशनाचे हे सार्वजनिक आणि राज्यस्तरीय मान्यतेचे प्रतीक मानले जात आहे.