भूपती नियुक्तीवर ग्रामसभेचा आक्षेप; स्वतंत्र चौकशीची मागणी

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : माजी नक्षल नेता भूपती यांची गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘एकल’ कार्यक्रमांतर्गत ग्रामसभा, आदिवासी नागरिक, पेसा आणि वनहक्क कायद्यांशी संबंधित समन्वयक म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तीवर भामरागडमधील संयुक्त ग्रामसभा आणि पारंपरिक गोटूल समितीने आक्षेप घेतला आहे. नक्षलवादातून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाला आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, ग्रामसभेच्या वैधानिक अधिकारांशी संबंधित संवेदनशील जबाबदारी देताना नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली का, याचा खुलासा करण्याची मागणी समितीने केली आहे.

भामरागड हा पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्राचा भाग असून, पेसा आणि वनहक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना महत्त्वपूर्ण अधिकार आहेत. अशा परिस्थितीत ग्रामसभेच्या अधिकारांशी संबंधित कामाची जबाबदारी सोपविताना संबंधित व्यक्तीची पात्रता, कायद्यांचे ज्ञान, अनुभव तसेच निवडीची प्रक्रिया याबाबत स्थानिक समाजाला विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका संयुक्त ग्रामसभा आणि पारंपरिक गोटूल समितीने मांडली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

भूपती यांच्या नियुक्तीपूर्वी पदासाठी जाहिरात काढण्यात आली होती का, किती उमेदवारांनी अर्ज केले, पात्रतेचे निकष काय होते आणि निवड प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने राबविण्यात आली, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. निवड समितीची रचना, उमेदवारांचे मूल्यांकन आणि निवडीमागील कारणमीमांसाही सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः पेसा आणि वनहक्क कायद्यांशी संबंधित जबाबदारी असल्याने या कायद्यांबाबत उमेदवाराचे ज्ञान व अनुभव तपासण्यात आला होता का, याचाही खुलासा करण्याची मागणी समितीने केली.

नक्षलवादाचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात परतलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाच्या धोरणाला विरोध नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले. मात्र पुनर्वसनाच्या संधी आणि ग्रामसभेच्या वैधानिक अधिकारांशी निगडित संस्थात्मक जबाबदारी या स्वतंत्र बाबी असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. स्थानिक आदिवासी युवक-युवतींनाही समान संधी उपलब्ध होणे आवश्यक असून, केवळ आत्मसमर्पण केलेल्या व्यक्तींनाच संस्थात्मक संधी मिळत असल्याचा संदेश समाजात जाऊ नये, अशी भूमिका समितीने मांडली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या पार्श्वभूमीवर भूपती यांची नियुक्ती तत्काळ स्थगित करून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया, पात्रता निकष, निवड समिती, अर्जदारांची माहिती आणि निवडीची कारणमीमांसा सार्वजनिक करावी. तसेच या प्रकरणाची माहिती संबंधित ग्रामसभांसमोर ठेवून सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी संयुक्त ग्रामसभा आणि पारंपरिक गोटूल समितीने केली आहे.

यावेळी जिल्हा महा ग्रामसभा सल्लागार नंदू नरोटे, जिल्हा महा ग्रामसभा अध्यक्ष नितीन पदा, संयुक्त ग्रामसभा समिती भामरागडचे सचिव चिंना महाका, महा ग्रामसभा जिल्हा संघटना कार्याध्यक्ष कुंदा किरंगे यांच्यासह सुरेश पुंगाटी, सीताराम मडावी, इंदरशाह मडावी, भारती इष्टाम, शामराव सडमेक, प्रविण वड्डे, लालसू आत्राम, रामय्या सडनेक, सहाना मडावी आणि बुकलू लेकामी यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते.