सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा बहाल

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई, 21 ऑक्टोबर :-  परवानगीशिवाय सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येणार नाही असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकार ने घेतला होता. आता ठाकरे सरकारचा हा निर्णय बदलत शिंदे-फडणवीस सरकार ने सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सीबीआय आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकते. त्यामुळे महाविकास आघाडीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

आतापर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकार ने सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक महत्वाचे निर्णय बदलले आहेत. 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी सीबीआय ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. तेव्हा सीबीआय ने राज्यत एका पाठोपाठ एक अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी शुरू केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार ने हा निर्णय घेतला होता.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

महाविकास आघाडीतील नेते केंद्र सरकार वर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप करत होते. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचा दावा करत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार ने सीबीआयला महाराष्ट्रात परवानगी घेउनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावेळी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर असा निर्णय घेण्यात आला होता.

दरम्यान, सध्या राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्ये ही सीबीआयकडून सर्वसाधारण संमती परत घेण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या काळात सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. पण त्यानंतर सत्तापालट झाल्यावर जगन मोहन रेड्डी यांचे सरकार आले आणि त्यांनी सीबीआयला जनरल कंसेट पुन्हा बहाल केली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

हे पण वाचा :-

कोरोनाचा कमबॅक : ओमिक्राॅनच्या BF.7 मुळे वाढली चिंता

अरूणाचल मध्ये कोसळले लष्कारचे हेलिकाॅप्टर