ब्रह्मपुरी तालुक्यातील १७ जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय रद्द करा 

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

ब्रह्मपुरी,  19 ऑक्टोबर :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४०७ जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या मराठी शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे या भागात आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून शेतकरी, कष्टकरी, गरीब व सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. गाव-खेड्यातील या शाळा बंद केल्या तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे २० पटसंख्येपेक्षा कमी पटसंख्या असणार्या शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सीबीएसई पॅटर्न लागू करावे, व जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये तत्काळ शिक्षक भरती करावी या मागणीसाठी नर्मदाताई बोरेकर महिला जिल्हा संघटिका चंद्रपूर शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांच्या मार्गदर्शनाखाली उर्मिला अलोने उपजिल्हा संघटिका व रसिका मैंद विधानसभा संघटिका ब्रम्हपुरी यांच्या सूचनेनुसार कुंदा कमाने शिवसेना महिला आघाडी तालुका संघटिका ब्रम्हपुरी यांच्या नेतृत्वात  मुख्यमंत्री,  शिक्षण मंत्री व  जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना तहसीलदार उषा चौधरी ब्रह्मपुरी यांच्यामार्फत निवेदन प्रेषित करण्यात आले.

चंद्रपूर हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात विविध शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया असतो, असे असताना आपले सरकार मात्र मुलांना प्राथमिक शिक्षणापासूनच वंचित करण्याचा घाट घालत आहे. संसदेत २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा पास झाला. या कायद्याने ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत प्रवेश आणि मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. सदर वयोगटातील बालकांना शिक्षण देण्याकरिता राज्य सरकार बांधिल आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद शाळेतील पटसंख्या शून्य ते २० पर्यंत असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील तब्बल ४०७ शाळांचा समावेश आहे. तसे झाल्यास आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शाळा बंद केल्या तर या भागातील मुलांनी शिक्षणासाठी कुठे जायचे? गावापासून दूर अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे लहान मुलांना किती अडचणीचे ठरू शकते याचा विचार करायला हवा. शाळा बंद करण्याचा जो घाट घातला जात आहे, त्याला सर्व स्तरातून विरोध आहे. सामान्य जनतेवर अन्याय करणाऱ्या अशा निर्णयास शिवसेना उद्धव ठाकरे गट महिला आघाडीचा विरोध आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील गरीब, कष्टकरी जनतेच्या मुलांना शाळेपासून वंचित ठेवण्याचे पाप शासनाने करू नये, अशी मागणी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट महिला आघाडीच्या वतीने केली आहे. महाराष्ट्राला मोठी शैक्षणिक परंपरा लाभलेली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी शिक्षणाची दारे बहुजन समाजाकरिता उघडी केली. तेव्हा दुर्गम भागातील मराठी शाळा बंद करून गरीब बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा शासनाचा कुटील डाव रस्त्यावर उतरून आम्ही हाणून पाडू, त्यामुळे २० पटसंख्येपेक्षा कमी पटसंख्या असणार्या शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सीबीएसई पॅटर्न लागू करावे, व जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये तत्काळ शिक्षक भरती करावी असे शिवसेना उद्धव ठाकरे गट महिला आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री,  शिक्षण मंत्री व  जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना प्रेषित निवेदनात म्हटले आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

निवेदन देते वेळी ललिता राऊत शहर संघटिका ब्रह्मपुरी, शृंगा सेलोकर, राखी बानाई, देवला दूनेदार, शीलाताई गडे, निशा कुथे आदी महिला आघाडीच्या पदाधिकारी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हे पण वाचा :-

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटूंबियांची ईडी मार्फत चौकशी व्हावी

आर्यन खान प्रकरणात तपास योग्य पध्दतीने झाला नाही