शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची अवघ्या शिक्षण व्यवस्थेवर शंका.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

पुणे, 17, सप्टेंबर :- दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मुलांना शंभरपैकी शंभर गुण मिळत आहेत. मात्र, त्याच मुलांची थर्ड पार्टीकडून जेव्हा आम्ही चाचणी घेतली, तेव्हा त्यातील काही मुलांना गणितात तर काही मुलांना विज्ञानात केवळ ३६ गुण मिळाले. याचाच अर्थ, आपण मुलांना खरं शिक्षण देण्यात नापास झालो आहोत, अशी खंत राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली.

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने शिक्षण संवाद व गुणवंत विद्यार्थी गौरव समारंभ आयोजित केला होता. त्यावेळी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही खंत व्यक्त केली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

केसरकर अवघ्या शिक्षण व्यवस्थेवरच शंका व्यक्त करताना म्हणाले की, दहावी-बारावी शालांत परीक्षेमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण घेतले, त्यांच्यासाठी थर्ड पार्टीकडून आम्ही एक वेगळी टेस्ट घेतली होती, त्यात ते ३६ टक्क्यांवर आले. मुलांना पहिलीपासून इंग्रजी शिक्षण दिले गेले, तरी दहावीत गेल्यावरही मुलांना अस्खलीत इंग्रजी बोलता येत नाही. विज्ञान विषय केवळ पुस्तकातून शिकविला जातो. मुलांना प्रयोगशाळेत सहा-सहा महिने नेले जात नाही. त्यामुळे मुलांना खरे शिक्षण मिळत नाही व विद्यार्थी बाहेरच्या टेस्टमध्ये नापास होतात. बाहेरील टेस्टमध्ये हे विद्यार्थी ८० टक्क्यापर्यंत जातील, तेव्हाच यूपीएससीसारख्या परीक्षांमध्येही सर्वत्र मराठी मुले दिसतील.

शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे दिली जाऊ नयेत, यासाठी आमच्या सरकारने अद्यादेश काढला आहे. निवडणूक आणि संच ही दोन कामे सोडली, तर शिक्षकांना इतर कामे देऊ नयेत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील मनुष्यबळाचा वापर करावा. जर ती कमी पडत असतील, तरच शिक्षकांना बोलवावे, असे आदेशच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

राज्यातील शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी एक लाख ४२ हजार कोटी रुपयांचे खर्च होतात. त्यातील केवळ शिक्षकांच्या पगारासाठी ६२ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. दुसरीकडे दहावी-बारावीला राज्यात पहिला येणाऱ्या मुलांना केवळ एक लाख रुपयांचे पारितोषिके आपण देतो. त्यामुळे नेमका खर्च कशावर केला गेला पाहिजे व कशात काटकसर केली गेली पाहिजे, याचा ताळमेळ घालावा लागतो. त्यामुळे वेतनेत्तर अनुदानासाठी निधी उपलब्ध करणे सध्या तरी कठीण आहे.

हे देखील वाचा :-

वैयक्तिक टीका, वैयक्तिक शिवीगाळ, जमिन व सामाजिक वादावादी यासाठी यापुढे एट्रॉसिटी टाकता येणार नाही – सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

पालघरमधील शिवसेनेच्या पहिल्या शाखेचा पहिला शाखाप्रमुख काळाच्या पडद्याआड..