पश्चिम बंगाल येथील पिडीत अनुसूचित जाती, जमातीना न्याय मिळण्याबाबत राष्ट्रपतींना विविध जनजाती संघटनेचे जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पश्चिम बंगाल येथील पिडीत अनुसूचित जाती (SC), जमाती (ST) वर येथील निवडणूक निकाल लागल्या बरोबर घरांची जाडपोड, महिलानवर बलात्कार, मारहाण, विनयभंग, मर्डर असे अनेक प्रकार घडवुन आणले असुन फार मोठा अन्याय करण्यात आला. त्या जाती, जमाती समुदायाला न्याय मिळण्याकरीता गडचिरोली जिल्हाधिकारी मार्फत विविध जनजाती संघटने तर्फे निवेदन देण्यात आले.

शिष्टमंडळात प्रकाश गेडाम, प्रांत संयोजक, जनजाती चेतना परीषद, विदर्भ तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भुषण दलित मित्र, महाराष्ट्र रंणजीताताई कोडाप, सभापती, जि.प. समाजकल्याण, गडचिरोली. पंढरी दर्रो, विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम, विदर्भ. जास्वंदाताई दर्रो, महिला प्रांत प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम विदर्भ. पोर्वी मट्टामी, महिला विभाग प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम, विदर्भ. राजु कोंडागुर्ला, जिल्हा संघटनमंत्री, वनवासी कल्याण आश्रम, गडचिरोली उपस्थित होते

निवेदनात नमूद केले आहे की, सर्वाच्च न्यायालयाचे निगरानीत SIT गठित करुन पश्चिम बंगाल येथील हिंसाचार ची सखोल चौकशी करावी. संविधान अनुच्छेद 356(1)(ए) अन्वये राज्य सरकार चे अधिकार कमी करुन ते अधिकार केंद्र आपल्या हाती घेउ शकते. राष्ट्रपती शासन लागु करु शकते संविधानीक पध्दतीने SC, ST, General  ला न्याय द्यावे.

या हिंसक घटनेतील म्रुतक व्यक्तींच्या परीवारातील ऐका व्यक्तीला नोकरी, मुलाना मोफत शिक्षण, मासीक पेंशन,  घराची जाडपोड झालेल्यांना घरा ऐवजी प्रधानमंत्री घरकुल देण्यात यावे  व राष्ट्रीय जाती आयोग, राष्ट्रीय जनजाती आयोग चे क्षेत्रीय कार्यालयाचे कँम्प कार्यालय पश्चिम बंगाल येथे सुरु करण्यात यावे. या व ईतर महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

त्वरीत निवेदन राष्ट्रपती याना पाठविण्यात येईल असे आश्वासन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यानी शिष्टमंडळाला दिले.

हे देखील वाचा :

चंद्रपूर जिल्हयातील असोलामेंढा तलाव परिसर सौंदर्यीकरणासाठी 20 कोटींची मागणी

कोविड काळात अनाथ झालेल्या बालकांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करा – जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने

वीस माकडे अडकले ‘त्या’ पाण्यातील झाडावर अन् वनविभाग मात्र झोपेतच

आयटीआयसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरु; 966 आयटीआयमध्ये १ लाख ३६ हजार जागा उपलब्ध