‘१२ वर्षांचा विकास, पुढील लक्ष्य विकसित भारत’; गडचिरोलीत भाजपचा शक्तीविश्वास

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : देशाच्या राजकारणात गेल्या बारा वर्षांत घडलेल्या परिवर्तनाचा आणि केंद्र सरकारच्या विविध विकासात्मक उपक्रमांचा लेखाजोखा मांडत भारतीय जनता पक्षाच्या गडचिरोली जिल्हा शाखेच्या वतीने रविवारी सर्किट हाऊस कॉम्प्लेक्स येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूर्ण केलेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळानिमित्त आयोजित या परिषदेत विकास, जनकल्याण, आदिवासी सक्षमीकरण आणि विकसित भारताच्या संकल्पनेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यसभेच्या खासदार मायाताई ईवनाते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या पत्रकार परिषदेला माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक नेते, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जिल्हाध्यक्ष रमेश बारसागडे, नगराध्यक्ष ॲड. प्रणोती निंबोरकर, माजी आमदार डॉ. देवराव होळी, डॉ. नामदेवराव उसेंडी, प्रशांत वाघरे, बाबुराव कोहळे, रमेश भुरसे, प्रमोद पिपरे, सदानंद कुथे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

यावेळी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे देशातील गरीब, शेतकरी, महिला, युवा आणि आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात झालेल्या बदलांचा आढावा घेण्यात आला. पायाभूत सुविधा, डिजिटल क्रांती, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून देशाला आत्मनिर्भरतेकडून विकसित राष्ट्राच्या दिशेने नेण्याचे काम मोदी सरकारने केल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला.

पत्रकार परिषदेत ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दाही चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. यावर बोलताना डॉ. अशोक नेते यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजाच्या न्याय्य प्रतिनिधित्वासाठी आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. या संदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार आणि वरिष्ठ नेतृत्वाची भूमिका सकारात्मक असल्यामुळे ओबीसी जनगणनेबाबत आशावादी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

विकासाच्या मुद्द्यांबरोबरच सामाजिक न्याय, आदिवासी भागांचा विकास, रोजगारनिर्मिती आणि भविष्यातील राष्ट्रीय धोरणांवरही यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. उपस्थित पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांची माहिती दिली.