सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली, विदर्भ व मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर अधिवेशनात चर्चा नाही :नाना पटोले

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

नागपूर :  विदर्भ व मराठवाड्याच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित होते पण अशी कोणतीच चर्चा झाली नाही. मविआ सरकार असताना याच अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती पण भाजपा युती सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनही कर्जमाफीची घोषणा केली नाही.

गडचिरोलीत विपुल खनिज संपत्ती आहे ती लाडका उद्योगपती लुटत आहे. धारावी प्रकल्प अदानीलाच देण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. अधिवेशनातून सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. भाजपा युती सरकार हे गरीब, तरुण, शेतकऱ्यांचे नाही तर मुठभर श्रीमंताचे आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

हिवाळी अधिवेशनाचे सुप वाजल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना नाना पटोले यांनी सरकारवर तोफ डागली, ते पुढे म्हणाले की, बीड व परभणीतील घटना माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या आहेत, सरकारने गुंडगिरी पोसल्याचे परिणाम बीडमध्येही दिसले. पोलीसांमध्येही गुंडाराज आले आहे का? असा प्रश्न पडतो. परभणीत पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन केले, त्यात अनेकांना जबर मारहाण केली, सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलीस मारहाणीत झाला पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलिसांचा बचाव केला. परभणी प्रकरणात फक्त एका पोलीस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. निष्णात वकिलाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी बीड प्रकरणात एका मंत्र्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री आपली खूर्ची वाचवण्यासाठी मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांना घाबरतात असे दिसते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यावेळी म्हणाले की, सरकारने अधिवेशनात मागील काळातीलच काही योजना सांगितल्या, विदर्भाच्या वाट्याला काहीही मिळाले नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत बिघडलेली आहे. बीड प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड अजून फरार आहे, त्याला कोणाचा पाठिंबा आहे ते सर्वांना माहिती आहे. परभणी घटनेत पोलिसांच्या लाठीमारात सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा मृत्यू झाला, कल्याणमध्ये मराठी माणसावर अन्याय करणारी घटना घडली.

पुरवणी मागण्या या फक्त खर्चासाठी होत्या विकासासाठी यात एका पैशाचीही तरतूद नाही. विदर्भ व मराठवाड्यातील काही सिंचन प्रकल्पावर मुख्यमंत्री बोलले पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. कांदा निर्यात मुल्य २० टक्के हटवण्यावर निर्णय नाही. शेतकऱ्यासाठी काहीच नाही. अनुदानही दिले नाही. ईव्हीएम सरकारने जनतेला न्याय दिला नाही. विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला अधिवेशनात जाब विचारला यापुढेही मजबुतीने सरकारला जाब विचारत राहू असेही अंबादास दानवे म्हणाले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा