चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही तोडगा निघालेला नाही.
सुप्रीम कोर्टाने दिली केंद्र सरकारला नोटीस.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
नवी दिल्ली डेस्क 16 डिसेंबर: केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकाविरुध्द शेतकऱ्यांचं सुरू असलेलं आंदोलन चिघळलं आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही कोंडी फुटत नसल्याने केंद्राच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. आंदोलकही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तर कुठल्याही परिस्थितीत कायदे मागे घेणार नाही असं सरकारचं म्हणणं आहे. कायद्यात काही त्रुटी असेल तर त्यात दुरुस्ती करू मात्र कायदे मागे घ्यायचे नाहीत अशी सरकारची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे काही महामार्ग रोखून धरले आहेत.
कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाचा आज 21 वा दिवस आहे.. याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांनाही नोटीस बजावून आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही तोडगा निघालेला नाही. लवकरच हा पेच सुटला नाही तर हे आंदोलन देशव्यापी होऊ शकतं असं मतही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
Comments are closed.