अर्थसहाय्य वाढीच्या मागणीसाठी डाव्या पक्षांचा जिल्हाभरात ठिय्या आंदोलन

लोस्कपर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : संजय गांधी-श्रावण बाळ निराधार योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना मासिक किमान अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळावे, अशी मागणी डाव्या पक्षांनी जिल्हाभरात एक दिवसीय ठिय्या आंदोलनातून पुन्हा एकदा केली. शेतकरी कामगार पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या आंदोलनात विधवा, परित्यक्ता आणि वयोवृद्ध लाभार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.

गडचिरोलीच्या विविध तहसील कार्यालयांसमोर शुक्रवारी १७ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या या ठिय्या आंदोलनात लाभार्थ्यांनी निवेदन तहसीलदारांना सादर केले. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, डॉ. गुरुदास सेमस्कर, चंद्रकांत भोयर, विद्यार्थी आघाडी जिल्हाध्यक्ष अभिलाषा मंडोगडे यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोली तहसील कार्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणात उपस्थित लाभार्थ्यांनी धरना मांडला. रामदास दाणे, किसन साखरे, महागू पिपरे, गजानन झाडे, एकनाथ मेश्राम, मारोती मडावी, माणिकराव शिडाम, देवाजी गेडाम, भाऊजी गुरुनूले, महादेव नैताम, सोमाजी राऊत आदींचा सहभाग लक्षवेधी ठरला.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

आरमोरी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनाचे नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, विठ्ठल प्रधान, राजू सातपुते, अशोक शामकुळे, रमेश मेश्राम, प्रमोद कोजेकर, अर्चना मारकवार, रंजना कुंभलकर यांनी केले. तहसीलदारांनी निवेदन स्वीकारले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

याचबरोबर एट्टापल्ली, चामोर्शी, मुलचेरा येथील तहसील कार्यालयांसमोर देखील शेकडो लाभार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन व धरणे प्रदर्शन करून आपली मागणी ठामपणे मांडली. या आंदोलनात जयश्रीताई जराते, भाई अक्षय कोसनकर, आकाश आत्राम, भाई पवित्र दास, रामबाबा मडावी, दादाजी केस्तवाडे, मंगेश दास, बिधान सरकार, गणेश वाठे, शेखर खेडेकर, रविंद्र येनप्रेड्डीवार, गिरिधर चुधरी, सुधाकर कुसराम, भाई चिरंजीव पेंदाम, राकेश मरापे, कालीदास चौधरी, पियुष पेंदाम, ध्रुप आत्राम, भैय्याजी कडते, सुरेश कुळमेथे, राहुल सिडाम, यमुनाबाई पेंदाम, दिपक कुळसंगे आदींचा मोठा सहभाग नोंदवला गेला.

शेतकरी कामगार पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने महागाईच्या काळात सर्व लाभार्थ्यांना अडीच हजार रुपये मासिक अर्थसहाय्य तातडीने लागू करण्यासाठी प्रशासनाकडे स्पष्ट संदेश दिला आहे. यामुळे शासनाला या मागणीकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे, अशी ठळक भूमिका या आंदोलनातून मांडली गेली.